विपक्ष और अग्निवीरों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सीआईएसएफ में 10 फीसदी रिजर्वेशन का ऐलान किया है. साथ ही अग्निवीरों को शारीरिक टेस्ट में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है. इसे लेकर गृह मंत्रालय ने कहा है कि अग्निवीरों को सेवाकाल समाप्त हो जाने के बाद केंद्रीय पुलिस बलों में भी नौकरी मिल सकेगी. सीआईएसएफ में उनके लिए 10 प्रतिशत पद को आरक्षित कर दिया गया है. साथ ही फिजिकल टेस्ट में भी छूट दी गई है.
सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह ने कहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है. बता दें कि अग्निवीर योजना को लेकर देशभर में अभी भी विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. वहीं जब यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था, तब भी देशभर में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले थे. साथ ही इस योजना के विरोध की गूंज लोकसभा चुनाव और संसद सत्र के दौरान भी देखने को मिली थी.
संसद सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच वाद-विवाद भी देखने को मिली थी. राहुल गांधी ने भाषण के दौरान अग्निवीर योजना को लेकर कई आरोप लगाए थे. नेता प्रतिपक्ष ने अग्निवीर को ‘यूज एंड थ्रो’ करार दे दिया था, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के दावों का खंडन किया था, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था.
बता दें कि अग्निवीर योजना की घोषणा 16 जून 2022 को की गई थी. इस योजना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा गया था. अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं का कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया था, जिसमें 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड भी था. योजना के तहत केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही अगले 15 वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान किया गया था. पहले 17 से 21 वर्ष के युवा के लिए ही इसमें शामिल होने का प्रावधान किया गया था, वहीं विरोध के बाद इसे बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया था.
