नई दिल्ली: संसद में विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के लिए पार्टी के समर्थन से असहमति जताने पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड या जेडी(यू) के नेताओं ने इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू कर दिया. एक या दो नहीं बल्कि कम से कम पांच नेताओं ने बिल के पारित होने के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया. बिल पहले लोकसभा में और फिर गुरुवार और शुक्रवार को राज्यसभा में पास हो गया.
पार्टी से इस्तीफा देने वालों में सबसे हालिया नाम नदीम अख्तर का है, उनके इस्तीफे के बाद जेडी(यू) नेता राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी अलीग, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी सहित चार अन्य नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है. जहां नदीम, राजू और तबरेज ने शुक्रवार को इस्तीफा दिया, वहीं शाहनवाज और मोहम्मद कासिम अंसारी ने गुरुवार को अपना इस्तीफा दिया.
राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में लिखा, "वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने और उसके समर्थन के बाद मैं जेडी(यू) से इस्तीफा देता हूं." उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "मैं जेडी(यू) द्वारा मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले इस काले कानून के पक्ष में मतदान करने से बहुत आहत हूं." उन्होंने कहा, "मैं जेडी(यू) के युवा के पूर्व राज्य सचिव पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं. मैं माननीय सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र भेजने और मुझे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध करता हूं."
इस बीच, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडी(यू) प्रमुख नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और अब उनका अपनी पार्टी पर नियंत्रण नहीं है. मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा, "नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है. उनकी पार्टी में 90 प्रतिशत नेता एससी/एसटी के खिलाफ हैं, लेकिन भाजपा से जुड़े हुए हैं. बिहार में मतदान के दिन शाम 5 बजे के बाद भाजपा को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं रह जाएगी. जेडीयू अब नीतीश जी के हाथ में नहीं है."
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री तबरेज सिद्दीकी अलीग ने जेडीयू पर गहरी निराशा जताते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने "मुस्लिम समुदाय के साथ विश्वासघात किया है." इस बीच, शाहनवाज मलिक ने अपने पत्र में लिखा, "हमारे जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों का दृढ़ विश्वास था कि आप एक सच्ची धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लिए खड़े हैं. अब यह विश्वास टूट गया है."
शाह नवाज मलिक द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, "हमारे जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों को अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के ध्वजवाहक हैं. लेकिन अब यह विश्वास टूट गया है. हमारे जैसे लाखों समर्पित भारतीय मुसलमान और कार्यकर्ता वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के संबंध में जेडीयू के रुख से गहरे सदमे में हैं." इसके अलावा, अंसारी ने लिखा कि वक्फ बिल "भारतीय मुसलमानों के खिलाफ" है और इसे "किसी भी परिस्थिति में" स्वीकार नहीं किया जा सकता. "यह बिल संविधान के कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है."
उन्होंने लिखा, "इस बिल के जरिए भारतीय मुसलमानों को अपमानित और अपमानित किया जा रहा है. न तो आपको और न ही आपकी पार्टी को इसका एहसास है. मुझे अफसोस है कि मैंने अपने जीवन के कई साल पार्टी को दिए." हालांकि, जेडी(यू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने अंसारी और मलिक के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न तो पूर्वी चंपारण से अंसारी और न ही जमुई से मलिक आधिकारिक तौर पर पार्टी का हिस्सा हैं.
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पत्र में अंसारी ने खुद को पूर्वी चंपारण में जेडी(यू) के चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बताया और दावा किया कि वह ढाका विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं. हालांकि, जेडी(यू) ने 2020 के चुनाव में उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था. ढाका सीट जेडी(यू) की सहयोगी भाजपा के पवन जायसवाल ने जीती थी. मीडिया से बात करते हुए प्रसाद ने कहा, "मुझे आश्चर्य है कि मैं इन चीजों के बारे में क्या कहूं. मैं लंबे समय से पार्टी से जुड़ा हुआ हूं. मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति हमारे रैंक व फाइल का हिस्सा नहीं रहा है."
उन्होंने यह भी कहा, "हम मानते हैं कि राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी जैसे हमारी पार्टी के कुछ वास्तविक सदस्य विधेयक के पारित होने से बहुत खुश नहीं हैं. उनकी शिकायतों का उचित स्तर पर निपटारा किया जाएगा. लेकिन जो लोग पार्टी से इस्तीफे का दावा कर रहे हैं, वे पहले कभी सदस्य नहीं थे." इससे पहले गुरुवार को बलियावी और बिहार शिया वक्फ बोर्ड के प्रमुख सैयद अफजल अब्बास ने भी विधेयक को लेकर चिंता जताई थी.
उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति के साथ बैठकों के दौरान मुस्लिम नेताओं द्वारा दिए गए कई सुझावों को शामिल नहीं किया गया. हालांकि, उन्होंने विधेयक के लिए पार्टी के समर्थन की आलोचना नहीं की. शुक्रवार की सुबह राज्यसभा में विस्तृत चर्चा के बाद संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी. राज्यसभा में 128 सदस्यों ने पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया, जिससे विधेयक पारित हो गया.
इसे पहले लोकसभा में मंजूरी मिल चुकी थी, जहां 288 सांसदों ने इसका समर्थन किया और 232 ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया. इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों तक बिहार में वक्फ विधेयक का मुद्दा सक्रिय रहने की उम्मीद है. हाल ही में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने पटना में विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे एनडीए सहयोगियों से विधेयक को रोकने के लिए कहा था. नीतीश कुमार ने कहा है कि वह जयप्रकाश नारायण के विचारों का अनुसरण करते हैं.
