किसान, नौजवान और महिलाओं को मोदी सरकार के बजट से क्या मिला, बिहार को 26 हजार करोड़ का फंड सिर्फ एक्सप्रेसवे के लिए मिला, पर उत्तर प्रदेश समेत बाकी राज्यों को क्या मिला, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे आंध्र प्रदेश को मोदी सरकार के बजट से क्या-क्या मिला, जिससे पर पूरा विपक्ष परेशान हो उठा, एक-एक कर पूरी बात विस्तार से बताते हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सातवीं बार बजट पेश कर एक तरफ नया रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं दूसरी अपने बजट भाषण की शुरुआत उन्होंने किसी नारे या शायरी से नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए किया. सीतारमण ने कहा मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है, हालांकि विपक्ष के कई नेता इस बात पर सवाल उठाने लगे, भारत की बेरोजगारी दर का हवाला देने लगे, जिन्हें वित्त मंत्री ने अपनी घोषणाओं से तगड़ा जवाब दिया.
बजट में सबसे पहले युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए, ऐसा पहली बार होगा जब सरकार प्राइवेट नौकरी करने वाले युवा को मदद देगी. नई योजना के मुताबिक पहली नौकरी करने वाले युवा जिनकी सैलरी 1 लाख से कम होगी, उन्हें 15 हजार रुपये की मदद पहले महीने सरकार देगी. रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करवाने का नियम सरकार लाएगी, ताकि बेरोजगारी दूर हो, और ट्रेंड युवाओं की संख्या देश में बढ़े.
रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का बजट अलग से रखा गया है, इसके अलावा मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई गै, यानि रोजगार के लिए अधिकतम 20 लाख लोन आसानी से ले सकते हैं, इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों के लिए वित्त मंत्री ने बजट में 3 लाख करोड़ रुपये का फंड का अलग से ऐलान किया है.
किसान सम्मान निधि बढ़ने का इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, लेकिन एक करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का ऐलान कर कृषि मंत्री ने फार्मिंग में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. खास बात ये है कि इस बजट में आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर खास फोकस रखा गया है.
वाराणसी में जैसें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, वैसे ही बिहार के गया में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर बनेगा, बिहार में सड़कों का जाल बिछाने, एक्सप्रेसवे बनाने और पुल निर्माण के लिए 26 हजार करोड़ का फंड अलग से दिया गया है. बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी. आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 15 हजार करोड़ का फंड दिया जाने वाला है जबकि झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए भी बजट में अलग से राशि मिलेगी. यानि इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है.
आदिवासी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया है. इसके अलावा कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी. सोने और चांदी पर 6 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी घटाए जाने से कई लोगों ने राहत की सांस ली है, अब सोने के दाम 3 हजार रुपये तक कम हो सकते हैं. जो लोग टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें ये सुनकर थोड़ा झटका लगा है कि नए टैक्स सिस्टम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा. 7 से 10 लाख की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा. जबकि 15 लाख से ज्यादा आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा.
