उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. कोलकाता के सरकारी अस्पताल में हाल ही में हुई दुस्साहसिक घटना को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड़ में आ चुकी है. सरकार द्वारा इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. राज्य के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि महिलाओं से निर्धारित समय से अधिक काम न कराया जाए. यानी योगी सरकार का ये आदेश है कि कार्यस्थल पर महिलाओं से ओवरटाइम ड्यूटी ना कराई जाये, और अगर बहुत ज्यादा जरुरी हो तो रात के समय महिलाओं को पुलिस वाहन यानी PRV के माध्यम से सुरक्षित घर भेजने की व्यवस्था की जाए.
महिलाओं की रात में यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है और कार्यस्थल की नियमित सुरक्षा ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए गए हैं. कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अलग और सुरक्षित विश्राम कक्ष और शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. इसके अलावा, 'कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ कुछ भी गलत ना हो इसके लिए 'अधिनियम-2013' के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना और अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना भी अनिवार्य किया गया है.
उत्तर प्रदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने विभिन्न कार्यालयों, प्रतिष्ठानों और स्वास्थ्य संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न और हिंसा को रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि वे निर्धारित समय से अधिक काम न करें. महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित आने-जाने के लिए विश्वसनीय और निगरानी युक्त परिवहन सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए. कार्यस्थल के परिसर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी आवश्यक है. संस्थान के सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र दिए जाने चाहिए और आपातकालीन नंबर साफ़ तौर से उसपर दिया जाना चाहिए.
इसके अलावा, पुलिस को कॉल सेंटर, स्वास्थ्य संस्थान, कार्यालय, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, मॉल, सिनेमा घर, होटल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे स्थानों पर रात में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इन स्थानों के मार्गों पर संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर वहां UP 112 की PRV तैनात करने के लिए भी कहा गया है. इन कड़े कदमों का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उन्हें एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है.
