लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय तय कर दिया गया है. नए आदेश से लगभग 2.72 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार शाम जारी आदेश के अनुसार नई दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी.
नवंबर में मिलने वाले अक्टूबर के पारिश्रमिक के साथ सितंबर का एरियर भी कर्मचारियों को दिया जाएगा. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर पहले से किसी कर्मचारी को न्यूनतम से ज्यादा मानदेय मिल रहा है तो उसे कम नहीं किया जाएगा. श्रेणी एक को छोड़कर अन्य श्रेणियों के पारिश्रमिक में डेढ़ गुना तक बढ़ोतरी होगी. सभी श्रेणियों में 18 प्रतिशत जीएसटी का भार सरकार उठाएगी.
श्रेणीवार नई दरें...
सर्विस चार्ज अधिकतम सात प्रतिशत तक हो सकेगा. यूपीकॉस का सेंटेज एक प्रतिशत की दर से लिया जाएगा. श्रेणी एक के कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती का फैसला संबंधित विभाग लेंगे. इस फैसले से आउटसोर्स कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.
