ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (All India United Democratic Front) के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल (Badruddin Ajmal) ने नया आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है. दरअसल, बदरुद्दीन अजमल ने दिल्ली में संसद भवन और आसपास के इलाके, जिनमें वसंत विहार और यहां तक कि हवाई अड्डा भी शामिल है को वक्फ की संपत्ति बता दिया है. पत्रकारों से बात करते हुए, अजमल ने कहा कि बिना अनुमति के वक्फ की जमीन का इस्तेमाल करना एक गंभीर मुद्दा है, उन्होंने चेतावनी दी कि है कि वक्फ बोर्ड विवाद के कारण सरकार को अपना मंत्रालय खोना पड़ सकता है.
एआईयूडीएफ (AIUDF) प्रमुख की यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju Wakf Board comment) द्वारा बुधवार को सभी सांसदों से वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का समर्थन करने की अपील के बाद आई है. रिजिजू ने जोर देकर कहा कि भारत में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जिनका मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए लाभ उठाया जाना चाहिए. रिजिजू ने शोसल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हम सभी सांसदों से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हैं. संसद और नगरपालिका भवन, हवाई अड्डे, शहरों और गांवों को संरक्षण की आवश्यकता है.
भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्तियां हैं. हमें उनका उपयोग महिलाओं, बच्चों और मुस्लिम समुदाय के पिछड़े समूहों के कल्याण के लिए करना चाहिए. बदरुद्दीन अजमल के दावों की निंदा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी (BJP spokesperson Pradeep Bhandari) ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में उनके पूरे वोट बैंक ने कांग्रेस को वोट दिया और वे चुनाव हार गए. लेकिन मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूं कि अपनी तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त होकर देश के संविधान का अपमान न करें.
संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और धर्मनिरपेक्षता कहती है कि हम देश की संप्रभुता को किसी निजी संस्था को पट्टे पर नहीं दे सकते. अगर उनका बस चले तो वे हर जमीन को वक्फ की जमीन कहें. इसीलिए सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लाने की कोशिश कर रही है, ताकि गरीब मुसलमानों को फायदा हो...
बता दें कि संबंधित घटनाक्रम में, विपक्षी सांसदों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष पर संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (Lok Sabha speaker Om Birla) को संबोधित एक पत्र में, सांसदों ने दावा किया कि समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल (Jagdambika Pal) ने 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान पक्षपातपूर्ण और पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्यवाही की.
