मोदी 3.0 के गठन के 24 घंटे बाद ही वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला ले लिया है. राज्यों को कुल 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपये का फंड जारी किया है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को मिला है, बिहार को इसमें से 14 हजार 56 करोड़ रुपये देकर हर बिहारवासी को मोदी सरकार ने गदगद कर दिया है.
उत्तर प्रदेश को केन्द्र सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि गठबंधन में बड़ी सहयोगी पार्टी टीडीपी जो कि आंध्र प्रदेश की है, उसे 5 हजार 655 करोड़ रुपये दिए हैं. मध्य प्रदेश को 10 हजार 970 करोड़, पश्चिम बंगाल को 10 हजार 513 करोड़ और पंजाब को 2 हजार 525 करोड़ दिए हैं, मतलब साफ है पश्चिम बंगाल और पंजाब की सरकार मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाली है.
ममता बनर्जी हो सकता है इसमें भेदभाव के आरोप लगाएं, भगवंत मान भी ये कह सकते हैं कि पंजाब को पर्याप्त फंड नहीं मिला, ऐसे में आपके लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर इतना रुपया केन्द्र सरकार ने राज्यों को दिया क्यों है और अचानक से चुनाव जीतने के बाद इस तरह के फंड रिलीज करने की नौबत क्यों आई.
अभी न तो चुनाव होने हैं और ना ही राज्यों का बजट आना है, फिर इस पैसे का क्या मतलब है तो ये जो रुपया जारी हुआ है, उसे अर्थशास्त्र की भाषा में टैक्स डिवोल्यूशन कहते हैं. इस लिस्ट में भी आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है ये राज्यों को दिया जाना वाला टैक्स डिवोल्यूशन है, हिंदी में इसे कर हस्तांतरण कहते हैं, यानि जो टैक्स आप सरकार को देते हैं. जैसे आप बिहार में रहते हैं और कोई सामान खरीदते हैं और टैक्स भरते हैं, तो वो टैक्स पूरा का पूरा राज्य सरकार नहीं रखती बल्कि उसमें से केन्द्र को भी पैसा जाता है.
यही पैसा बाद में बराबर-बराबर बंटता है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हर राज्य को बराबर बंटे, बल्कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागेदारी वाली बात होती है और यहां भी यही है. सवाल तब उठते हैं जब टैक्स के अलावा अलग से फंड सरकार जारी करती है.
