मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को घोषणा की है कि राज्य में पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण मिलेगा. यह घोषणा कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ चल रही है और उनके साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार निर्णय लिया है कि राज्य में विभिन्न प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर योजना सेना के आधुनिकीकरण, योग्य सैनिकों की भर्ती और वैश्विक स्तर पर सेना का कायाकल्प करने की योजना है. मैं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए संकल्प का पूरा समर्थन करता हूं और राज्य सरकार उनके साथ चलेगी.
छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कहा...
साथ ही छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अग्निवीरों को सौगातें दी है. छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि यहां भी अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जल्द निर्देश जारी कर दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार को नीति आयोग की बैठक के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा. इस बीच कांग्रेस ने सरकार को घेरा है. कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, इस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए.
यूपी सरकार ने भी दिया भरोसा
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फैसला लिया है कि अग्निवीरो को आरक्षण दिया जाएगा. इसे लेकर यूपी पुलिस और पीएसी में भर्ती होने पर अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में उत्साह है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी इस पर राजनीति कर रहे हैं. सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जब सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश में पुलिस और पीएसी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी.
