हाल ही में उत्तर-प्रदेश सरकार ने अधिकारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोकने का फरमान जारी हुआ था. आज उस आदेश को पूरा करने का अखिरी दिन है. दरअसल सरकार ने राज्यकर्मियों से उनकी संपत्ति का विवरण जमा करने को कहा था, जिसकी डेडलाइन आज है. योगी सरकार की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों को विवरण नहीं जमा करने पर उनकी सैलरी रोकने को कहा था.
योगी के सख्त रवैये के बाद भी आधे से ज्यादा अधिकारियों को सिर जूं कर नहीं रैंगी और अभी तक अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर जमा नहीं किया. राज्यकर्मियों की इस हरकत को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे की उन्हें तंखा मिले ना मिले इस बात को उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रदेश के 8.34 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें से करीब 4.87 लाख कर्मियों ने अब तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति डिटेल भर दी हैं.
सरकार की ओर से कर्मचारियों को 31 अगस्त रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी गई है. अगर राज्यकर्मी तय समय सीमा में संपत्ति की जानकारी नहीं देंगे तो उनकी अगस्त की सैलरी रोक दी जाएगी और फिर इन कर्मचारियों का अगस्त में भरने वाला अकाउंट खाली ही रह जाएगा. संपत्ति का विवरण न जमा करने वाले कर्मियों को कार्रवाई के दायरे में भी लाया जा सकता है.
इसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक सभी पुलिसकर्मियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी IPS और PPS अफसर पहले से ही हर साल अपनी संपत्तियों की जानकारी देते हैं. योगी सरकार की इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगने में मदद मिलेगी. बहरहाल अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस सख्ती का राज्यकर्मियों पर क्या असर पड़ेगा.
