गुवाहाटी: असम सरकार ने अवैध घुसपैठ पर शिकंजा कसते हुए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य कैबिनेट ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए नए आधार कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है. इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय दस्तावेज हासिल करने से रोकना है.
इन्हें 2027 तक छूट...
अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और चाय बागान समुदाय के लोगों को मार्च 2027 तक आधार कार्ड बनवाने की सुविधा मिलती रहेगी.
अन्य लोगों के लिए 18 साल के बाद नए आधार पर पूरी तरह रोक. बच्चों (18 साल से कम) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को बताया कि यह फैसला राज्य की सुरक्षा और पहचान व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है. कुछ विशेष मामलों में जिला आयुक्त (DC) की अनुमति से आधार जारी किया जा सकता है.
क्यों लिया फैसला?
असम लंबे समय से अवैध प्रवासन की समस्या से जूझ रहा है. सरकार का मानना है कि आधार जैसे दस्तावेज अवैध रूप से रह रहे लोगों को नागरिकता जैसे अधिकार हासिल करने में मदद कर सकते हैं. इससे पहले भी राज्य सरकार NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स) और अन्य पहल के जरिए इस दिशा में काम कर चुकी है. यह फैसला असम में पहचान और सुरक्षा को लेकर सरकार की सख्ती को दिखाता है.
