उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन राज्य की सड़कों पर इन वाहनों का प्रदर्शन चिंता का विषय बन गया है. जब भी ये कारें उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर पहुंचती हैं, तो वे अक्सर बंद हो जाती हैं और एक शोपीस बनकर रह जाती हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की कमी है, खासकर हाईवे पर.
उत्तर प्रदेश में 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं, लेकिन इनकी सफलता हाईवे पर असफल हो रही है. इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य में चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है. यह स्थिति तब और अधिक निराशाजनक हो जाती है जब एक तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, जबकि दूसरी तरफ सरकार द्वारा किए गए वादों के बावजूद चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं किए जा सके हैं.
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEDA) ने दावा किया था कि अगस्त माह से राज्य के सभी एक्सप्रेसवेज पर आसानी से इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाया जा सकेगा. इस कार्य के लिए अदानी एनर्जी को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें पहले चरण में 26 ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने थे. ये स्टेशन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बनाए जाने थे. लेकिन इस काम में तकनीकी समस्याओं के कारण देरी हो रही है.
UPEDA के मुख्य महाप्रबंधक ए.के. पाठक ने बताया कि दिसंबर तक सभी एक्सप्रेसवेज पर चार्जिंग की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी. हालाँकि, जब तक यह काम पूरा नहीं होता, तब तक राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग सीमित रहेगा और उनका प्रदर्शन अनिश्चित बना रहेगा.
सरकार का उद्देश्य है कि लोग बैटरी से चलने वाले वाहनों का अधिकाधिक उपयोग करें ताकि प्रदूषण कम किया जा सके, लेकिन चार्जिंग स्टेशन न होने के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कठिन हो रहा है. उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता के लिए आवश्यक है कि चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क जल्द से जल्द विकसित किया जाए, ताकि यह वाहन केवल शोपीस न बनकर, वास्तव में उपयोगी साबित हो सकें.
