''पूजा पाल को हटाना दोहरे चरित्र का सबूत'', संजय निषाद का सपा पर हमला

नोएडा: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने शनिवार को नोएडा में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) और उनके पीडीए गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह गठबंधन केवल दिखावा है. संजय निषाद ने पूजा पाल को सपा से बाहर करने को विपक्ष के दोहरे चरित्र का प्रतीक बताया और कहा कि वे पीड़ितों को अपमानित करने का काम करते हैं.

संजय निषाद ने बताया कि 20 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा. इसमें देशभर से कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे. अधिवेशन में निषाद समाज को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा. साथ ही, संगठन की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी.

मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी का 'विजन डॉक्यूमेंट 2047' देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए है. उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाना, और महिलाओं को आरक्षण देना उनकी सकारात्मक सोच का परिणाम है. इसके उलट, विपक्ष की सोच केवल माफिया को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की रही है.

संजय निषाद ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने 70 साल तक आम लोगों को शिक्षा और अवसरों से वंचित रखा. उनका मकसद जनता को गुमराह कर केवल अपनी सत्ता चलाना रहा है. लेकिन अब जनता जाग चुकी है और वह न तो विपक्ष का झंडा उठाएगी, न डंडा खाएगी, और न ही उनके धंधे चलने देगी. उन्होंने कहा कि 2019 में सपा-बसपा गठबंधन के बावजूद जनता ने बीजेपी को चुना, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि देश की सच्ची आवाज कौन है. निषाद पार्टी ने दलित और पिछड़े वर्गों को एकजुट करने का काम किया है, जिसका असर जनता में दिख रहा है.

संजय निषाद ने बिहार के विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि SIR की शुरुआत कांग्रेस के समय हुई थी, लेकिन विपक्ष अब घुसपैठियों को वोटर बनाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि वोट का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिलना चाहिए. निषाद ने दावा किया कि आगामी चुनाव में जनता विपक्ष को करारा जवाब देगी.

संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी निषाद समाज के अधिकारों की लड़ाई को और मजबूती से लड़ेगी. अधिवेशन में इस मुद्दे को उठाकर सरकार से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को तेज किया जाएगा.