तिरुपति मंदिर की जमीन पर नहीं खुलेगा मुमताज होटल, हिंदुओं के पक्ष में बड़ा निर्णय

Amanat Ansari 07 Aug 2025 03:06: PM 1 Mins
तिरुपति मंदिर की जमीन पर नहीं खुलेगा मुमताज होटल, हिंदुओं के पक्ष में बड़ा निर्णय

अमरावती: आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) की जमीन पर ओबेरॉय ग्रुप के विवादास्पद 'मुमताज होटल' परियोजना को तिरुपति ग्रामीण क्षेत्र में एक वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है. यह निर्णय भक्तों, धार्मिक नेताओं और स्थानीय लोगों के पवित्र तिरुमाला पहाड़ियों के पास इस परियोजना के स्थान को लेकर लगातार विरोध के बाद लिया गया है.

ओबेरॉय ग्रुप जिसे 2021 में तत्कालीन वाईएसआरसीपी सरकार की पर्यटन नीति के तहत 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, को अब तिरुपति ग्रामीण मंडल के पेरुरु गांव में 38 एकड़ वैकल्पिक जमीन दी जाएगी. यह तिरुपति आरएस गांव में TTD परिसर के भीतर मूल रूप से आवंटित 25 एकड़ जमीन के बदले में है. कैबिनेट ने मूल आवंटन को रद्द करने और औपचारिक भूमि विनिमय विलेख निष्पादित करने की मंजूरी दे दी है.

पेरुरु में 38 एकड़ जमीन 2012 में वैष्णवी इन्फ्रा वेंचर्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड को "टेम्पल्स ऑफ इंडिया" थीम पार्क के लिए आवंटित की गई थी. इसमें से 30.32 एकड़ जमीन सौंप दी गई थी, और 2021 में उस जमीन के 20 एकड़ को ओबेरॉय ग्रुप के रिसॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किया गया था. पवित्र अलीपिरी श्रीवारी पादालु क्षेत्र के निकट इस परियोजना की स्थिति और धार्मिक पवित्रता से समझौता होने की आशंकाओं के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए. फरवरी 2025 में, साधुओं और मंदिर के पुजारियों ने रिसॉर्ट परियोजना को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी.

मार्च में, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने निर्णायक जवाब देते हुए मुमताज होटल से संबंधित सभी निविदाओं को रद्द करने की घोषणा की और कहा, "तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) की कोई भी जमीन निजीकरण के लिए उपयोग नहीं की जाएगी." पूर्ववर्ती प्रशासन के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए, नायडू ने कहा, "आपने पिछले सरकार को देखा, जब उन्होंने मुमताज होटल, देवलोक परियोजना आदि के निर्माण की अनुमति दी थी. उन्होंने नाम बदला, लेकिन हमने उन्हें बताया कि हम इसके लिए अनुमति नहीं दे सकते."

रिपोर्ट्स के अनुसार, ओबेरॉय ग्रुप ने क्षेत्र की आध्यात्मिक प्रकृति के अनुरूप रिसॉर्ट में केवल शाकाहारी भोजन परोसने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार अपने रुख पर अडिग रही. नायडू ने दोहराया, "इस पवित्र स्थान पर किसी भी निजी संस्थाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी," और बाद में आश्वासन दिया कि सरकार कंपनी को वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने में मदद करेगी.

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