कोलकाता : पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद भड़की चुनावी हिंसा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अब उन मामलों की फाइलें दोबारा खोली जा रही हैं, जो पिछले तीन वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ी थीं. मुख्यमंत्री सुवेंदु के नेतृत्व वाली नई सरकार के निर्देश के बाद बंगाल पुलिस ने चुनावी हिंसा से जुड़े लंबित मामलों की बड़े स्तर पर समीक्षा शुरू कर दी है.
सूत्रों के मुताबिक, पूरे राज्य में करीब 300 ऐसे मामले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें हत्या, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, दुष्कर्म, आगजनी और राजनीतिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. इनमें कई केस ऐसे भी हैं, जिनमें पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहे थे लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई थी.
गुरुवार को कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार में एक हाई-लेवल बैठक आयोजित की गई. बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, डीसीपी और सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि चुनावी हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों की जांच तेज की जाए. खास तौर पर पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों को प्राथमिकता देने को कहा गया है.
पुलिस अधिकारियों को निर्देश मिला है कि लंबित मामलों में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाए ताकि फास्ट ट्रैक अदालतों में सुनवाई शुरू हो सके. सरकार का दावा है कि दोषियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा और हर पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा.
बंगाल की राजनीति में चुनावी हिंसा हमेशा बड़ा मुद्दा रही है. ऐसे में पुराने मामलों का फिर खुलना आने वाले दिनों में राज्य की सियासत को और गरमा सकता है.
