कोलकाता : पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब विधानसभा की कार्यप्रणाली में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. राज्य में नई सरकार बनने के बाद पहली बार विधानसभा की कार्रवाई को लाइव प्रसारित करने का फैसला लिया गया है. लंबे समय तक विधानसभा की कार्यवाही के प्रसारण पर लगी रोक को हटाते हुए सरकार ने इसे जनता के लिए सीधे उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है. इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा छिड़ गई है.
बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष से मुख्यमंत्री बने अधिकारी ने विधानसभा को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह बड़ा कदम उठाया है. नई व्यवस्था के तहत विधानसभा की कार्यवाही अब डिजिटल प्लेटफॉर्म और टीवी माध्यमों पर लाइव दिखाई जाएगी, ताकि आम लोग भी अपने जनप्रतिनिधियों की गतिविधियों को सीधे देख सकें. सरकार का दावा है कि इससे लोकतंत्र और जवाबदेही दोनों मजबूत होंगे.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कार्यकाल में विधानसभा की कार्यवाही को सीमित दायरे में रखा गया था. विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि जनता को सदन के भीतर होने वाली बहस और हंगामे की वास्तविक तस्वीर नहीं दिखाई जाती थी. अब नई सरकार इस व्यवस्था को बदलकर खुद को पारदर्शिता समर्थक सरकार के रूप में पेश करना चाहती है.
वहीं, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए हैं. पार्टी नेताओं का कहना है कि विधानसभा की गरिमा बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और लाइव प्रसारण का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. हालांकि जनता के बीच इस फैसले को लेकर उत्साह देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि अब वे सीधे देख सकेंगे कि सदन में उनके मुद्दों पर कौन नेता क्या बोल रहा है और किस तरह सरकार जवाब दे रही है.
