दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Kejriwal) ने आबकारी नीति (Delhi Excise policy case) मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें निचली अदालत से जमानत मांगने की सलाह दी थी.
केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पद का सम्मान करते हुए, पुलिस ने घबराहट और सावधानी के साथ कदम उठाया और आरोपी होने के संदेह वाले अन्य व्यक्तियों से सबूत इकट्ठा करना शुरू किया. नतीजतन, कई लोगों से जुड़ी साजिश के पूरे जाल का पता लगाने के लिए पूरे भारत में व्यापक जांच की गई.
दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका में सीएम केजरीवाल ने कहा था कि वे एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी (आम आदमी पार्टी) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और बाहरी कारणों से घोर उत्पीड़न और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है.
कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी ने आगे बताया है कि डेढ़ साल की अवधि में याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सामग्री एकत्र किए जाने के बाद ही उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी, जो 23 अप्रैल, 2024 को दी गई. एफआईआर दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई न करने के कारणों को सीबीआई (CBI) ने अच्छी तरह से समझाया है और इसमें दुर्भावना की बू नहीं आती है.
कोर्ट ने आगे कहा कि यह सही और सत्य है कि याचिकाकर्ता इस देश का कोई सामान्य नागरिक नहीं है, बल्कि मैग्सेसे पुरस्कार का एक प्रतिष्ठित विजेता और आम आदमी पार्टी का संयोजक है. अदालत ने कहा कि गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से सिद्ध होता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाह बनने का साहस जुटा पाए, जैसा कि विशेष अभियोजक ने उजागर किया है. साथ ही, यह स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ साक्ष्य का चक्र उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद बंद हो गया.
प्रतिवादी के कृत्यों से किसी भी प्रकार की दुर्भावना का पता नहीं लगाया जा सकता है. केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति नीना बंसल की पीठ ने कहा था कि वर्तमान मामले में, तथ्यों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जटिलता और जाल को देखते हुए, याचिकाकर्ता के हित में अधिक है कि इस कथित साजिश में याचिकाकर्ता की भूमिका का व्यापक रूप से निर्धारण किया जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह जमानत का हकदार है या नहीं.
न्यायमूर्ति नीना बंसल ने कहा था कि यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब इस अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की गई थी, तब आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था. हालांकि, बदली हुई परिस्थितियों में, जब विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, तो याचिकाकर्ता के सर्वोत्तम हित में यह होगा कि वह पहले सत्र न्यायाधीश की अदालत में जाए.
इससे पहले 9 अगस्त को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को लगभग 18 महीने बाद दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था.
