नई दिल्ली/यरुशलम: इजरायल पुलिस ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है. लिकुड ने अरब पार्टियों पर 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में वोट चोरी, रिश्वत, धमकी, हिंसा और बैलेट में हेराफेरी का आरोप लगाया था. पुलिस ने कहा कि इन आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई जांच या खुफिया सबूत नहीं मिला.
पुलिस के बयान के अनुसार, चुनाव के दिन वोटिंग की निष्पक्षता से जुड़ी असामान्य घटनाएं बहुत कम हुईं. पिछले चुनावों की तुलना में भी ऐसी घटनाएं कम थीं. पुलिस ने साफ किया कि लिकुड के दावों को समर्थन देने वाला कोई सबूत नहीं है. इससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति के एक अधिकारी ने भी बड़े पैमाने पर धांधली के दावों को खारिज किया था.
लिकुड ने बुधवार को आरोप लगाया था कि अरब पार्टियों ने रिश्वत, धमकी, हिंसा, जालसाजी और प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर चुनाव चुरा लिए. पार्टी ने इसे इजरायल के चुनावी इतिहास में गंभीर गड़बड़ी बताया और पुलिस, शिन बेट तथा केंद्रीय चुनाव समिति से तुरंत जांच की मांग की. लिकुड का कहना था कि उसके पास सैकड़ों गवाहियां और सबूत हैं, जिनमें नकदी वाले लिफाफे, धमकियां और मतदान बूथ पर गड़बड़ी शामिल हैं.
इजरायल की केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष ने खुफिया एजेंसी शिन बेट के प्रमुख डेविड जिनी को विदेशी फंडिंग और वोट खरीदने के शक की जांच करने का आदेश दिया है. आशंका जताई गई है कि मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा पैसा अरब समुदाय में मतदान बढ़ाने के लिए भेजा गया हो सकता है. शिन बेट को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. हालांकि, पुलिस का बयान धांधली के व्यापक आरोपों पर है.
27 अक्टूबर के चुनाव में अरब पार्टियों (रा’आम और जॉइंट लिस्ट) ने अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें करीब 19 सीटें मिलने का अनुमान है. इजरायल की नेसेट में 120 सीटें हैं और बहुमत के लिए 61 जरूरी हैं. शुरुआती नतीजों में नेतन्याहू का गठबंधन बहुमत से पीछे दिख रहा है.
ऐसे में अरब पार्टियों की भूमिका सरकार बनाने में अहम हो सकती है. इसी माहौल में लिकुड ने धांधली के आरोप लगाए. केंद्रीय चुनाव समिति शिकायतों की समीक्षा कर रही है. फिलहाल पुलिस के बयान और लिकुड के आरोपों के बीच विवाद जारी है.
