उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए एक महीने का और समय दिया है. गौरतलब हो कि 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्योरा नहीं देने के कारण यूपी सरकार ने 244565 राज्य कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था. वहीं अब ब्योरा देने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. राज्य कर्मचारी अब 2 अक्टूबर तक ब्यौरा दे सकते हैं.
बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे. वहीं तय तिथि तक 71 प्रतिशत कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया था. 17 अगस्त को जारी आदिश में मुख्य सचिव ने कहा था कि सभी कर्मचारी 31 अगस्त तक अपनी हर हाल में अपनी संपत्ति का ब्योरा दें. इस दौरान मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आदेश दिया था कि 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्यौरा ने देने वाले कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया जाए.
इस समय उत्तर प्रदेश में 846640 राज्य कर्मी हैं और इनमें से 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का खुलासा किया है. इनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कार्मिक सबसे आगे रहे. वहीं शिक्षा विभाग के कार्मिक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में कोताही बरती. इमनें बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल हैं.
गौरतलब हो कि जब यह आदेश जारी किया गया था, तब 131748 यानी 15 प्रतिशत राज्य कर्मियों ने ही पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था और 20 से 31 अगस्त के बीच यह बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया था. वहीं वेतन रोके जाने के बाद डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजकर संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कुछ और समय दिए जाने का अनुरोध किया है.
