भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को सैकड़ों वकीलों द्वारा लिखे गए एक पत्र के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए न्यायपालिका पर दबाव डालने के उसके कथित प्रयासों को फटकार लगाई।
हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा और चेतन मित्तल सहित प्रमुख कानूनी हस्तियों द्वारा हस्ताक्षरित संदेश में "निहित स्वार्थ समूह" पर न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। पीएम मोदी ने पूर्व में ट्विटर के नाम से जाने जाने वाले मंच का उपयोग करते हुए दूसरों को डराने-धमकाने की निंदा की जिसे उन्होंने "पुराना कांग्रेसी व्यवहार" करार दिया।
उन्होंने आधी सदी पहले "प्रतिबद्ध न्यायपालिका" के लिए पार्टी के ऐतिहासिक आह्वान का हवाला देते हुए, राष्ट्रीय दायित्वों से दूर भागते हुए दूसरों से प्रतिबद्धता की मांग करने वाली कांग्रेस की विडंबना की ओर इशारा किया। मोदी ने जोर देकर कहा कि 1.4 अरब भारतीयों द्वारा इस तरह की रणनीति की अस्वीकृति स्पष्ट है। 'न्यायपालिका खतरे में - राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से न्यायपालिका की सुरक्षा' शीर्षक से, वकीलों के पत्र ने भारतीय न्यायपालिका पर अनुचित प्रभाव डालने के प्रयासों को रेखांकित किया। इसने विशेष रूप से राजनेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने पर चिंताओं को संबोधित किया। 600 से अधिक वकीलों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया गया और शीर्ष अदालत से लचीलापन बनाए रखने का आग्रह किया गया।
इसमें कथित तौर पर दिन के दौरान राजनेताओं का बचाव करने और रात में मीडिया के प्रभाव के माध्यम से न्यायाधीशों को प्रभावित करने का प्रयास करने के लिए वकीलों के एक वर्ग की आलोचना की गई। वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की रणनीति न्यायिक प्रणाली के लिए हानिकारक है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा पैदा करती है। उन्होंने न्यायपालिका से दृढ़ रहने और बाहरी दबावों के आगे न झुकने का आह्वान करते हुए उससे अपनी स्वतंत्रता से समझौता करने के प्रयासों के खिलाफ बोलने का आग्रह किया।
