क्या केजरीवाल को पावर इतनी प्यारी है कि वो कल को पीएम मोदी का फर्जी साइन कर देंगे. क्योंकि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा पर तो ऐसे ही आरोप लग रहे हैं. मतलब उनकी पार्टी राज्यसभा में भी फर्जीवाड़े से नहीं चूक रही है, लोकतंत्र के जिस मंदिर से सच्चाई की आवाज आनी चाहिए वहां फर्जी साइन की कहानी कैसे गूंजने लगी. 7 अगस्त की रात 9 बजे जब घरों में लोग डिनर कर रहे थे, राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा चल रही थी, उसे पारित करवाने के लिए चर्चा आखिरी चरण में थी, तभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपनी सीट से उठे, और कहा महोदय इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजना चाहिए. लेकिन तभी अमित शाह खड़े हो गए और उन्होंने कहा
अमित शाह और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा
दो मेंबर्स सदन में कह रहे हैं कि हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किए, उनके बयान रिकॉर्ड पर लिए जाएं और इस मामले की जांच हो. इस पर डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने कहा कि मुझसे 4 मेंबर्स पहले ही शिकायत कर चुके हैं.
डिप्टी स्पीकर हरिवंश नीतीश कुमार की पार्टी से आते हैं, और नीतीश की पार्टी इंडिया गठबंधन में भागीदार है, लेकिन बावजूद उसके डिप्टी स्पीकर साहब ने राजनीति से हटकर कानून को ऊपर रखा. यहां तक कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश भी राघव चड्ढा को कुछ समझाते दिखे, पर राघव नहीं माने. अब जरा उन पांच सांसदों के नाम भी सुन लीजिए जिनके फर्जी साइन करने के आरोप राघव चड्ढा पर लगे हैं.
सुधांशु त्रिवेदी (बीजेपी)
नरहनि अमीन (बीजेपी)
फांगनोन कोन्यक (बीजेपी)
सस्मित पात्रा (बीजेडी)
के थंबिदुराई (AIADMK)
अब चूंकि बीजेपी के तीनों सांसदों इस बिल के पक्ष में हैं, और नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने भी इसका समर्थन किया है, तो फिर राघव चड्ढा ने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी ये सोचने वाली बात है. अब दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से पास हो चुका है, राष्ट्रपति के साइन होते ही ये कानून बन जाएगा, जिसके बाद ये तीन बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे.
बदलाव नंबर 1- केजरीवाल की पावर घट जाएगी, ट्रांसफर-पोस्टिंग का हक भी उनका नहीं होगा
बदलाव नंबर 2- जैसे अपना शीशमहल 52 करोड़ में बनवाया, वैसे कई कामों की विजिलेंस जांच होगी
बदलाव नंबर 3- केजरीवाल सीएम तो रहेंगे लेकिन अब केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह सुपर बॉस होंगे
यही वो बदलाव है जिससे आम आदमी पार्टी भड़की हुई है, केजरीवाल ट्वीट कर लिख रहे हैं कि ये लोकतंत्र का अपमान है, दिल्ली की जनता का अपमान है. जबकि बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जब चुनकर आए थे, तभी उन्हें ये पता था कि दिल्ली केन्द्रशासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं है, बावजूद उसके इसकी मांग करते रहे, जो दिखाता है कि उनका मकसद काम करना नहीं, बल्कि बहाने बनाना है. अमित शाह ने भी संसद में खड़े होकर कहा कि केन्द्र को दिल्ली पर कोई भी कानून बनाने का हक है, और जो नया कानून लेकर आए, उसके मुताबिक दिल्ली के सुपर बॉस अब सीधे अमित शाह होंगे. जिनके पास पहले सिर्फ दिल्ली पुलिस थी और अब पूरी शक्तियां हो्ंगी. तो आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट कर जरूर बताएं.
ब्यूरो रिपोर्ट ग्लोबल भारत टीवी
