नए साल पर जनता को बड़ा तोहफा देने जा रहे सीएम योगी, मिनटों में होगा आपका काम!

Abhishek Chaturvedi 22 Dec 2024 07:12: PM 3 Mins
नए साल पर जनता को बड़ा तोहफा देने जा रहे सीएम योगी, मिनटों में होगा आपका काम!
  • नए साल पर नया तोहफा, 25 करोड़ जनता होगी गदगद, योगी लॉन्च कर रहे नया मॉडल!
  • PMO वाला सिस्टम यूपी में लागू! मिनट-मिनट का अपडेट खुद देखेंगे योगी, आ गया आदेश
  • न जूते घिसेंगे, न फाइल लटकेगी, अटकाने-भटकाने और लटकाने वालों की बन रही कुंडली!

नए साल पर यूपी में नया मॉडल लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम सुन कई अधिकारियों में खलबली मची हुई है. बकायदा सीएम योगी के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें 8 प्वाइंट में पूरी बात समझाई गई है. प्रदेश भर के अधिकारियों को साफ-साफ कहा गया है 1 जनवरी से फाइल लटकानें की गलती भारी पड़ेगी. ऐसे में यहां समझना ये जरूरी हो जाता है कि मामला तो यूपी के कई विभागों में अब भी ड़िजिटल है फिर भी कई लोगों के जूते शिकायत करते-करते घिस जा रहे हैं.

अतुल सुभाष जैसे लोग जहां सिस्टम का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं कई महिलाओं को आज भी जल्दी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है. नतीजा योगी ने PMO वाला मॉडल लॉन्च करने का फैसला किया है. जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय में आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए प्रधानमंत्री के पत्ते पर चिट्ठी भेजते हैं, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके नंबर पर आ जाता है और फिर वो एप्लिकेशन किस-किस अधिकारी के पास जा रहा है, उसे आप PMOPGPORTAL.GOV.IN/STATUS पर जाकर चेक कर सकते हैं.

ठीक वैसे ही यूपी का पूरा सिस्टम डिजिटल होने वाला है, जो डिटिलाइज हो चुके हैं उन्हें आवेदन प्रोसेस को रियल टाइम अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं जिन विभागों को भी अब कंप्यूटर, इंटरनेट और तमाम उपकरणों से लैस करना है. उनके लिए बकायदा अलग से बजट दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपनी शिकायत पर होने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया लाइव देख सकते हैं. चाहे वो थाने की FIR हो या डीएम ऑफिस में दी गई शिकायत, सबकुछ आपको एक क्लिक पर दिख जाएगा, इसके अलावा और भी कई बड़ी बातें दो पन्ने की चिट्ठी में कही गई है, जिसके बारे में पहले जानिए, फिर बताते हैं इसका नुकसान क्या होगा.

  • निदेशालय स्तर पर नोडल ऑफिसर, सहायक नोडल ऑफिसर और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया जाएगा, ताकि मंडल, जिला और बाकी कार्यालय में ई-ऑफिस से जुड़ी दिक्कतें दूर हों.
  • सभी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की ईमेल आईडी तत्परता से बनाई जाएगी, ताकि सब डिजिटली जुड़ सकें
  • 29 जिलों में ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाई जा चुकी है, जबकि बाकी के जिले में OU बनाकर ई-ऑफिस सिस्टम अगले हफ्ते से लागू किया जाए
  • सभी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनयरिंग कॉलेज, और शैक्षणिक संस्थानों को ई-ऑफिस के निदेशालय से जोड़ा जाए
  • जनपद, तहसील और विकासखंड स्तर तक के हर ऑफिस को डिजिटल बनाने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में अलग से बजट की मांग प्रस्तुत की जाए
  • यूपी वित्त विभाग की ओर से प्राथमिकता के आधार पर ई-ऑफिस से जुड़े कामों को लेकर बजट को वरीयता दी जाएगी

यानि जल्द से जल्द बजट जारी होंगे, लेकिन इसका एक नुकसान ये होगा कि तहसील स्तर पर अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, नतीजा जो बूढ़े-बुजुर्ग लोग हैं उन्हें दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि जब भी कोई नया मॉडल लॉन्च होता है, गांवों में परेशानी बढ़ जाती है, जिसके लिए आपको भी तैयार होना होगा, क्योंकि सरकार ने अपने स्तर पर तैयारी की है, आदेश जारी किए हैं, विभागों को डिजिटलाइज कर रही है, ताकि आपको रियल टाइम आपके आवेदन की जानकारी मिल सके, आपके शिकायतों पर सीधा एक्शन हो सके, कोई आपको ये न कहे, इस ऑफिस में जाओ या उस ऑफिस में जाओ, अगर ये मॉडल सही से लागू हो गया तो आम जनता की सबसे बड़ी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, इसे लेकर आपके कोई सुझाव हों तो कमेंट कर दे सकते हैं.

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