सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुना दिया है और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है, जिसे ऐतिहासिक फैसला बोला जा रहा है. ऐसे में अंतरिम जमानत क्या होती है, इस पर हम आपको थोड़ा तथ्य बताते हैं.
दरअसल अंतरिम जमानत कुछ समय के लिए ही दी जाती है. यह किसी भी आवेदन की पेंडेंसी के दौरान अदालत द्वारा दी जाती है. यह जमानत तब तक दी जाती है जब तक कि नियमित या एंटीऑप्टिटरी जमानत के लिए आवेदन कोर्ट के सामने लंबित नहीं होता है.
अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ दी जाती है, जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है. यहां यह भी बता दें कि जमानत की अवधि समाप्त होते ही आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जा सकता है. अंतरिम जमानत रद्द करने की कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है. अगर अंतरिम जमानत की समय समाप्त हो जाती है तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है.
