राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को GST काउंसिल की 53वीं बैठक आयोजित की गई. इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा फैसला लिया है और जनता को राहत देने की कोशिश की गई. बैठक में सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत GST लगाने की मंजूरी दी गई और बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू करने की बात कही गई है.
बैठक में वित्त मंत्री ने कहा है कि 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना दोनों माफ कर दिया जाएगा, बताया गया है कि यह उन्हीं का माफ होगा, जो 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान करते हैं. वहीं इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.
बैठक में लिए गए बड़े फैसेले
बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने का इरादा भी जताया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेट्रोल-डीजल को GST में लाने का इरादा है. हालांकि इसके लिए कोई संशोधन की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा है कि राज्यों को इसमें शामिल होकर GST दर तय करने की जरूरत है और इसे लेकर मंत्रियों के समूह का गठन हुआ है, जो अगस्त में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.
