नई दिल्ली: आज से भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी. सरकार इस सत्र में 13 नए विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जिनमें अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ बड़े बिल भी शामिल हैं. वहीं विपक्ष स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), राष्ट्रीय सुरक्षा, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी, BLO की मौतें और दिल्ली में लाल किले के पास हालिया कार बम विस्फोट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.
सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत की. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि सदन के अंदर हंगामा करने की बजाय रचनात्मक और परिणाम देने वाली चर्चा हो. पीएम ने कहा, “संसद के बाहर ड्रामा करने की बहुत जगह है, लेकिन सदन के भीतर ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए.” उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दल अभी भी बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन संसद को निराशा या विजय के अहंकार का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए. सभी दलों से उन्होंने सत्र को सुचारु और गरिमापूर्ण बनाने की अपील की.
वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि चुनाव की स्थिति और प्रदूषण दोनों बड़े मुद्दे हैं. संसद में इस पर चर्चा होनी ही चाहिए. संसद बने किस लिए हैं. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर बात करना ड्रामा नहीं है. ड्रामा का मतलब है ''जनता के लिए जरूरी मुद्दों पर डेमोक्रेटिक चर्चा की इजाज़त न देना.''
विपक्ष इस बार खास तौर पर चुनाव आयोग की चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर हमलावर है. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है, जिसमें 12 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में SIR को तत्काल रोकने की मांग की गई है. विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है और बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) पर अत्यधिक काम के दबाव के कारण हुई मौतों और आत्महत्याओं का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा सकता है.
इसके अलावा नेशनल हेराल्ड केस में राहुल-सोनिया गांधी पर नई FIR, दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, नए श्रम कानून और बिहार चुनाव में कथित वोट चोरी जैसे मुद्दे भी सदन में गूंज सकते हैं.
सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और स्वास्थ्य-सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पेश कर सकती हैं. इस नए उपकर से कुछ खास मशीनों और प्रक्रियाओं पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है.
सरकार के एजेंडे में अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं...
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि सरकार विपक्ष के हर वैध मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा, “कोई भी नेता यह नहीं कह रहा कि संसद नहीं चलने देंगे. हम सकारात्मक माहौल में काम करना चाहते हैं. संसद सबकी है, देश की है. हर मुद्दे पर नियमों के दायरे में चर्चा हो सकती है.” कुल मिलाकर यह सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं, लेकिन सरकार और कुछ विपक्षी दलों की ओर से इसे उत्पादक बनाने की कोशिश भी दिख रही है.
