प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चंडीगढ़ में तीन परिवर्तनकारी नए आपराधिक कानूनों– भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को चिह्नित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस दौरान वह तीन नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे.
तीनों कानूनों की अवधारणा प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित थी. इसमें औपनिवेशिक काल के कानूनों को हटाने के बारे में विचार किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद भी अस्तित्व में रहे. साथ ही, दंड से न्याय पर ध्यान केंद्रित करके न्यायिक प्रणाली को बदलना भी था. इसे ध्यान में रखते हुए, इस कार्यक्रम का मूल विषय “सुरक्षित समाज, विकसित भारत – दंड से न्याय तक” है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "आज दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को चिह्नित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा. यह बेहद खुशी की बात है कि ये कानून ऐसे समय में अस्तित्व में आ रहे हैं जब हम संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं."
बता दें कि पूरे देश में 1 जुलाई, 2024 को नए आपराधिक कानून लागू किए गए थे. इन आपराधिक कानूनों का उद्देश्य भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है. ये ऐतिहासिक सुधार भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक हैं, जो साइबर अपराध, संगठित अपराध जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने और विभिन्न अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए नए ढांचे लाते हैं.
कार्यक्रम में इन कानूनों के व्यावहारिक इस्तेमाल को प्रदर्शित किया जाएगा. इसमें यह भी दिखाया जाएगा कि कैसे वे पहले से ही आपराधिक न्याय परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं. एक लाइव प्रदर्शन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें अपराध स्थल की जांच का अनुसरण किया जाएगा और नए कानूनों को अमल में लाया जाएगा. इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे.
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत में एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे. जहां प्रधानमंत्री मोदी बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे और साथ ही करीब 65 एकड़ में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बने करनाल के महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का शिलान्यास करेंगे. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से तैयारी चल रही है.
