हिंदुस्तान के 77 सालों के इतिहास में कई घोटाले हुए, लेकिन पहली बार आरक्षण घोटाले की कहानी सामने आई है, जिसने योगी की नींद उड़ा दी है, योगी अपने अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि ये किसने किया, 18 अगस्त की शाम 5.30 बजे योगी ने बकायदा इसे लेकर शिक्षा विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों की मीटिंग भी बुला ली, और साफ-साफ कहा कि ये खेल नहीं चलेगा, तो सवाल है कि आखिर प्रदेश के 69 हजार युवाओं के साथ धोखा किया किसने, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या भर्ती निकालने वाले विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं. इसे समझाएं उससे पहले सुनिए आरक्षण घोटाला क्या है, और अब योगी इस पर क्या करने वाले हैं.
क्या है आरक्षण घोटाला
आरक्षण का समर्थन करने वाले लोगों का ये आरोप था कि अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का लड़का सामान्य कैटेगरी के लड़के से ज्यादा नंबर लाता है तो फिर उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, अब ये नियम किसने बनाया, कैसे इतनी सीटों पर खेल हुआ, ये जांच करना योगी सरकार का काम है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि आपको दूसरी मेरिट लिस्ट बनानी होगी. ये वाली लिस्ट रद्द कर दी जाएगी. जिसके बाद सीएम योगी ने शिक्षा विभाग की बैठक बुलाकर साफ-साफ आदेश दिया कि अदालत के आदेशों पर विचार करें. लेकिन सवाल ये है कि जो लोग भर्ती के बाद से नौकरी कर रहे हैं, उनका अब क्या होगा. फिलहाल योगी सरकार के पास दो विकल्प हैं, पर दोनों में आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है.
पहला विकल्प है मेरिट लिस्ट रद्द करने का, लेकिन सरकार ने अगर मेरिट लिस्ट रद्द कर दी तो फिर हजारों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगेगा, वो सड़कों पर उतर सकते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो सकती है.
दूसरा विकल्प है सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका दाखिल करती है तो फिर उस पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगेगा.
चंद्रशेखकर से लेकर मायावती और अखिलेश तक इस ताक में हैं कि योगी सरकार की छवि पिछड़ा विरोधी वाली बना दी जाए, लेकिन ओबीसी के बड़े चेहरे और ड़िप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये साफ कर दिया है कि योगी सरकार पिछड़ों और दलितों के हित में फैसला लेगी, यहां तक कि सीएम योगी की मीटिंग के बाद एक लेटर भी सामने आया, जिसमें साफ-साफ लिखा था सीएम योगी का साफ आदेश है किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. पर सवाल ये है कि योगी सरकार जब आरक्षण के पक्ष में थी तो फिर आरक्षण घोटाला किन लोगों ने किया. क्या सरकार उन पर भी कोई एक्शन लेगी.
