लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें प्रदेश के लगभग 1.75 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा से लेकर प्रयागराज में उच्च न्यायालय के अधिकारियों के लिए 845 आवासों का निर्माण शामिल है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बैठक के बाद विभिन्न फैसलों की जानकारी दी.
ये हैं प्रमुख फैसले...
अन्य निर्णय...
कंपनियों के मर्जर-डीमर्जर का पंजीकरण (0.50% स्टाम्प शुल्क), नावों और स्टीमर का रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली), ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क (1 रुपए लीज पर जमीन), और कानपुर आईआईटी को साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी (104 करोड़ खर्च). ये फैसले कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा, न्यायिक बुनियादी ढांचे और कृषि-पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.
