लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब हर रविवार को राज्य के 3,713 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में 1000 से ज्यादा मेडिकल पोस्टग्रेजुएट (पीजी) छात्रों को तैनात किया जाएगा. ये छात्र डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत जिला अस्पतालों में पहले से ही सेवाएं दे रहे हैं. इस फैसले से मेलों में डॉक्टरों की संख्या में काफी इजाफा होगा, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा. स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिला अधिकारियों को इस नए निर्देश को लागू करने का आदेश दिया है.
मेडिकल पीजी छात्रों की तैनाती
उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में कुल 4,028 पीजी सीटें हैं, जिनमें से 25% छात्र हर तीन महीने के लिए जिला अस्पतालों में तैनात किए जाते हैं. इस समय करीब 1,000 पीजी छात्र (एमडी और एमएस) जिला अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं. अब इन छात्रों को हर रविवार को जन आरोग्य मेले में भी मरीजों का इलाज करने की जिम्मेदारी दी गई है. पहले इन मेलों में 8,000 से ज्यादा डॉक्टर हर हफ्ते सेवाएं दे रहे थे. नए निर्देश के बाद यह संख्या और बढ़ेगी, जिससे मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी.
जन आरोग्य मेला: सुविधाएं और महत्व
हर रविवार को आयोजित होने वाले सीएम जन आरोग्य मेले में हर हफ्ते 1.5 से 2 लाख मरीज पहुंचते हैं. इन मेलों में मरीजों को मुफ्त परामर्श, जांच, दवाइयां, और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा मिलती है. सरकार ने विशेष रूप से 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है. मेले में संचारी रोगों जैसे तपेदिक (टीबी), मलेरिया, फाइलेरिया, और कुष्ठ रोग की स्क्रीनिंग और फॉलो-अप पर जोर दिया जा रहा है. इसके अलावा, गैर-संचारी रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, और हृदय रोग की जांच और उपचार पर भी ध्यान दिया जा रहा है.
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
इस फैसले का मकसद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाना है. मेडिकल पीजी छात्रों की तैनाती से न केवल मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा मिलेगी, बल्कि इन छात्रों को भी जमीनी स्तर पर अनुभव हासिल होगा. स्वास्थ्य विभाग ने सभी पीएचसी को मेले के दौरान दवाइयों, जांच उपकरणों, और अन्य जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
यह कदम उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की योगी सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है. हाल ही में योगी कैबिनेट ने 17 शहरों में स्मार्ट पार्किंग, नई ट्रांसफर पॉलिसी, और अडानी पावर को बिजली संयंत्र का ठेका जैसे 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी. इसके अलावा, महाकुंभ 2025 की तैयारियां और पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय के 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स के निर्देश के बीच यह फैसला महत्वपूर्ण है. उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार करके राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है.
