लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 6 लाख रुपए तक का दीर्घकालिक कर्ज देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
इस योजना के तहत यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक से लघु और सीमांत किसानों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत सस्ता लोन मिलेगा. पहले ब्याज दर 11.5 प्रतिशत तक थी, जिसे घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है. 5 प्रतिशत ब्याज का बोझ सरकार वहन करेगी, जिससे सरकार पर करीब 38.4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
कैबिनेट की बैठक में कुल 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इनमें पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी, उन्हें 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा, कोटेदारों के मार्जिन में बढ़ोतरी और नई खिलौना प्रोत्साहन नीति भी शामिल है. अयोध्या में एनएसजी के रीजनल सेंटर के लिए 65 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया.
सरकार का यह कदम किसानों पर आर्थिक बोझ कम करने और उन्हें सस्ते कर्ज की सुविधा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मौसम की मार और प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर किसानों को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में यह योजना उनके लिए राहत भरी साबित हो सकती है.
