छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को सम्मानित किया. नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के नगरीय निकाय क्षेत्र से बड़ी संख्या में माताएं-बहनें आईं, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में काम कर समाज में अच्छा योगदान दिया है.
कार्यक्रम के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें उन सभी महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपना योगदान दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिनव योजना के तहत, बिना ब्याज और बिना गारंटी के लोन की सुविधा प्रदान की जाती है. इस योजना में सरकार खुद गारंटी देती है और जो महिलाएं अच्छा काम करती हैं, उन्हें और बड़ा लोन मिलता है.
उन्होंने बताया कि यह योजना छत्तीसगढ़ में एक आर्थिक क्रांति का रूप ले चुकी है और प्रदेश की महिलाएं इसके माध्यम से न केवल अपनी स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि समाज में भी एक नया उदाहरण पेश कर रही हैं.
केंद्रीय कैबिनेट से 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को मंजूरी मिलने पर उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही अच्छा कदम है, जो देश के विकास के लिए लाभकारी साबित होगा. इससे समय की बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी. यदि यह योजना लागू होती है तो इससे देश का कल्याण होगा.
केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी. संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसी सत्र में यह बिल संसद में पेश किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे दी है. यह बिल पूरे देश में एक चुनाव का मार्ग प्रशस्त करता है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार अब विधेयक (बिल) पर आम सहमति बनाना चाहती है. सरकार इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है.
