नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 571 करोड़ रुपए की सीसीटीवी परियोजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया है, अधिकारियों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला उन दावों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनमें कहा गया है कि जैन ने दिल्ली भर में सीसीटीवी कैमरे लगाने में देरी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) पर लगाए गए 16 करोड़ रुपए के लिक्विडेटेड हर्जाने को माफ कर दिया.
इसके बदले में, उन्होंने कथित तौर पर ठेकेदारों के माध्यम से 7 करोड़ रुपए की रिश्वत स्वीकार की, जिन्हें अतिरिक्त ऑर्डर से लाभ मिला. सक्षम प्राधिकारी से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (AAPराधिक साजिश) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई.
संयुक्त पुलिस आयुक्त (ACB) मधुर वर्मा ने कहा, "सीसीटीवी लगाने में देरी के लिए 16 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ करने के लिए सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर 7 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की व्यवस्था की गई थी." बार-बार देरी के बावजूद, बीईएल को अतिरिक्त 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरों के लिए आगे के अनुबंध दिए गए, जिससे परियोजना के निष्पादन पर चिंता बढ़ गई.
भाजपा की प्रतिक्रिया दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी (AAP) की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन कथित घोटाले के पीछे "मास्टरमाइंड" हैं. सचदेवा ने कहा कि भाजपा ने पहले इस मुद्दे को उठाया था, जिसके कारण सतर्कता जांच हुई जिसमें जैन को 2023 में दोषी पाया गया.
हालांकि, उन्होंने केजरीवाल पर जैन को बचाने के लिए फाइल को रोकने का आरोप लगाया. भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) द्वारा अब एफआईआर दर्ज किए जाने के साथ, सचदेवा ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी. AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोपों को "हास्यास्पद" बताते हुए भाजपा पर राजनीतिक प्रतिशोध की साजिश रचने का आरोप लगाया.
एफआईआर को भाजपा द्वारा "हताश प्रयास" बताते हुए उन्होंने कहा कि AAP नेताओं को बिना किसी गलत काम के सबूत के बिना ही लगातार "विच हंट" के तहत निशाना बनाया जा रहा है. कक्कड़ ने भाजपा पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का कथित रूप से दुरुपयोग करने और कर्ज चुकाए बिना देश छोड़कर भागने वाले डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की रणनीति भारत की प्रगति में मदद नहीं करेगी. अधिकारियों का दावा है कि काम "घटिया तरीके" से किया गया था, जिसमें कई कैमरे प्रोजेक्ट हैंडओवर के समय भी काम नहीं कर रहे थे.
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कई विक्रेताओं को रिश्वत देने के लिए भुगतान कथित रूप से बढ़ा-चढ़ाकर किया गया था. ACB ने पहले ही बीईएल के एक अधिकारी से पूछताछ की है, जिसने कथित तौर पर आरोपों की पुष्टि की और एक विस्तृत शिकायत दी. आगे के सबूतों के लिए PWD और बीईएल के दस्तावेजों की जांच की जा रही है. सूत्रों के हवाले से बताया गया कि एक महीने से ज़्यादा समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत जैन पर मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंज़ूरी मांगी थी.
