नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में बिहार को कई परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आवंटन मिला है, जिसे देखकर आंध्र प्रदेश में विपक्ष ने तेलुगु देशम पार्टी (TDP) की सरकार पर निशाना साधा है. वाईएसआरसीपी नेता कर्थिक येल्लाप्रगडा ने TDP सरकार को आंध्र प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बजट आवंटन नहीं करने के लिए आलोचना की है. कर्थिक ने कहा कि बिहार को कई परियोजनाओं के लिए आवंटन मिला है, जैसे कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, पटना हवाई अड्डे का विस्तार, मखाना बोर्ड, और पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना. जबकि आंध्र प्रदेश को शिक्षा, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कोई आवंटन नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि TDP की सरकार, जिसके पास 16 सांसद हैं, आंध्र प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बजट आवंटन नहीं कर पाई है.
उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को लगता है कि उन्हें "धोखा" दिया गया है और उन्हें "छला" गया है. हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जिसमें हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण शामिल हैं. बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा. माना जा रहा है कि यह घोषणा बिहार के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी और मखाना बोर्ड के गठन होने से किसानों को और भी लाभ हो सकते हैं. बिहार में फिलहाल लगभग 35 हजार हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है.
25 हजार किसान इससे जुड़े हुए हैं. देश में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है. लगातार बाढ़ की विभीषिका झेलते रहने वाले बिहार के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा. वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार में एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने की घोषणा की है. उड़ान स्कीम के तहत देश के 120 नए स्थानों को एयरसेवा से जोड़ा जाएगा. उन्होंने बजट में पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार करने की घोषणा की तथा बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का भी ऐलान किया.
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने पटना स्थित आईआईटी का विस्तार करने का ऐलान किया. केंद्र सरकार के फैसले से बिहार के युवाओं को काफी सुविधा होगी. वहीं केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना का फैसला लिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद खोले 5 आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा. इससे 6500 और छात्रों को शिक्षा मिलेगी. हॉस्टल और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025 पेश किया. बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इसे लेकर पहले से ही आशा थी कि बिहार के लिए केंद्र सरकार बड़े तोहफे देगी.
