ढाका/नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगर स्वदेश लौटती हैं, तो उनके पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा. बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने यह बयान दिया है. उनका कहना है कि शेख हसीना के पास फैसले के अमल का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
यह बयान उन खबरों के जवाब में आया है, जिनमें कहा गया था कि हसीना भारत से वापस लौटने की योजना बना रही हैं. अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए विद्रोह के बाद हसीना भारत भाग गई थीं. इस दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कथित कार्रवाई के मामले में ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है.
एक दिन पहले ही शेख हसीना ने लंदन स्थित ‘मैट्रिक्स चैम्बर्स’ के अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बांग्लादेश मिशन से यात्रा दस्तावेजों को जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया था, जिसे खारिज कर दिया गया. नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने कहा कि जिसे मौत की सजा सुनाई गई हो, उसे यात्रा दस्तावेज जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. हसीना ने दिसंबर में स्वदेश लौटने की योजना बनाई है और नया पासपोर्ट तथा राष्ट्रीय पहचान जारी करने का अनुरोध किया था.
इस साल की शुरुआत में हसीना ने कहा था कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि गिरफ्तारी या मारे जाने का डर उन्हें नहीं रोक सकता. उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजा जा सकता है या मेरी जान ली जा सकती है, लेकिन डर यह तय नहीं कर सकता कि जनता के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है. शेख हसीना को बांग्लादेश ने आतंकी घोषित किया हुआ है और उनके खिलाफ 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं.
हसीना ने रॉयटर्स को बताया है कि वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए वापस लौटना चाहती हैं. हालांकि, ढाका ने अनुरोध सौंपे जाने के कुछ ही घंटों बाद उसे खारिज कर दिया और उनके प्रत्यर्पण की मांग दोहराई. हसीना के भारत भाग जाने के बाद से नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों में काफी तनाव आ गया है. ढाका ने बार-बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, जबकि भारत का कहना है कि वह इन अनुरोधों की समीक्षा कर रहा है.
अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने हसीना के वापस लौटने के इरादे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर वह सच में बांग्लादेश वापस आना चाहतीं, तो मुकदमे के दौरान ही वापस आ जातीं और मामले का सामना करतीं. फैसले के बाद उन्हें तय समय सीमा के भीतर वापस आकर अपील दायर करनी चाहिए थी.
