पन्नू के मुकदमे में NSA डोभाल को अमेरिकी कोर्ट का समन, भारत ने की कड़ी निंदा

Amanat Ansari 10 Nov 2026 06:54 PM 1 Mins
पन्नू के मुकदमे में NSA डोभाल को अमेरिकी कोर्ट का समन, भारत ने की कड़ी निंदा

गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर मुकदमे में समन

MEA प्रवक्ता रणधीर ने मुकदमे को कहा तुच्छ!

2023 में में पन्नू की हत्या की हुई थी कोशिश?

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर दीवानी मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल समेत अन्य भारतीय अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट द्वारा जारी समन को गढ़े हुए और दुर्भावनापूर्ण हमले बताते हुए खारिज कर दिया. साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में MEA प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने मुकदमे को तुच्छ करार दिया.

जयसवाल ने कहा कि हम अपने उच्च अधिकारियों पर गढ़े हुए और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करते हैं, साथ ही तुच्छ मुकदमों को भी अस्वीकार करते हैं. उन्होंने साफ किया कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की सेवा के अनुरोध केवल भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजे जा सकते हैं. पिछले महीने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पन्नू द्वारा दायर मुकदमे में नई दिल्ली को फेडरल कोर्ट समन सौंपे थे.

पन्नू ने NSA अजीत डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख समंत गोयल समेत कई भारतीय अधिकारियों का नाम लिया है. यह आदेश मुकदमे में एक नई प्रक्रियात्मक विकास को दर्शाता है. मुकदमा 2023 में न्यूयॉर्क में पन्नू की कथित हत्या की साजिश से जुड़ा है. यह दीवानी मुकदमा अमेरिकी न्याय विभाग की निखिल गुप्ता की जांच से जुड़ा है. गुप्ता को एक ड्रग और हथियार तस्कर के रूप में वर्णित किया गया है.

उसे 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और बाद में अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया. अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने हिटमैन को हायर करके पन्नू की हत्या की साजिश रची. अभियोजन के अनुसार, गुप्ता ने विकाश यादव के साथ काम किया, जिसे कथित रूप से R&AW से जुड़ा बताया गया. आरोपों के जवाब में नई दिल्ली ने वाशिंगटन द्वारा उठाई गई चिंताओं की जांच के लिए एक समिति गठित की थी.

यादव पर भारत की अदालत में अलग से मामला चल रहा है. भारत ने पन्नू के दीवानी मुकदमे को अनावश्यक और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है. भारत सरकार ने पन्नू को आतंकवादी और उसके संगठन Sikhs for Justice (SFJ) को गैरकानूनी घोषित किया हुआ है.

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