तेलअवील: इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने विपक्षी नेता और पूर्व आईडीएफ चीफ गादी आइजेनकोट को अगली सरकार बनाने का अधिकार सौंप दिया है. 27 अक्टूबर 2026 को हुए चुनाव में किसी भी खेमे को बहुमत नहीं मिलने के बाद यह फैसला आया है, जिससे बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने का मौका बना है. 120 सदस्यीय नेसेट (संसद) में आइजेनकोट के यशार पार्टी नेतृत्व वाले विपक्षी गुट को 48 सीटें मिलीं, जबकि नेतन्याहू के लिकुड नेतृत्व वाले गुट को 53 सीटें.
अरब पार्टियों (जॉइंट लिस्ट और राअम) को रिकॉर्ड 19 सीटें हासिल हुईं. राष्ट्रपति के पास सिफारिशों में 67 सांसदों ने आइजेनकोट का समर्थन किया, जबकि नेतन्याहू को सिर्फ 46 का समर्थन मिला. इसी आधार पर 8 नवंबर को हर्जोग ने आइजेनकोट को मैंडेट सौंपा. आइजेनकोट को अब 28 दिन (6 दिसंबर तक) का समय मिला है. जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति 14 दिन और बढ़ा सकते हैं, जिससे समयसीमा 20 दिसंबर तक हो सकती है.
सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सीटों का समर्थन जरूरी है. उनके अपने गुट के पास सिर्फ 48 सीटें हैं, इसलिए उन्हें या तो अरब पार्टियों का सहारा लेना होगा या फिर अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स (हारेदी) पार्टियों शास और यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म (कुल 13 सीटें) को मनाना होगा.
दोनों रास्ते मुश्किल हैं. उनके सहयोगी एविगडोर लिबरमैन (यिसराइल बेइटेनु) अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाने के खिलाफ हैं. वहीं हारेदी पार्टियों से गठबंधन बनाने पर अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट का मुद्दा अड़चन बन सकता है, क्योंकि आइजेनकोट खुद इस छूट के खिलाफ रहे हैं. आइजेनकोट ने “नेशनल इमरजेंसी गवर्नमेंट” बनाने और नेतन्याहू को सत्ता से दूर रखने के लिए “रचनात्मक और अपरंपरागत कदम” उठाने का वादा किया है.
अगर आइजेनकोट असफल रहे तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अंततः मई 2027 तक नए चुनाव भी हो सकते हैं. फिलहाल नेतन्याहू caretaker प्रधानमंत्री बने रहेंगे. यह इजराइल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां नेतन्याहू के लंबे शासन को चुनौती मिल रही है.
