Census 2025: मीडिया में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केंद्र सरकार 2025 में जनगणना शुरू कर सकती है और 2026 तक इसे पूरा कर सकती है. देश की आबादी की गणना करने की कवायद चार साल की देरी के बाद होगी. एक टीवी चैनल ने बताया कि जनगणना पूरी होने के बाद भाजपा (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार लोकसभा सीटों के परिसीमन (Delimitation) की कवायद शुरू करेगी. ग्लोबल भारत टीवी इस रिपोर्ट की पुष्टि नही करता है. ये सभी दावे मीडिया रिपोर्ट के हवाले से किया गया है. मीडिया में दावा किया गया है कि परिसीमन की कवायद 2028 तक पूरी होने की संभावना है.
बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष जाति आधारित जनगणना (Caste based census) की मांग कर रहा है. हालांकि, जनगणना की व्यापक रूपरेखा का खुलासा नहीं किया गया है. अगले साल की जनगणना में सामान्य और एससी-एसटी श्रेणियों के भीतर उप-संप्रदायों के सर्वेक्षण शामिल हो सकते हैं. इसमें सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित लोगों की संख्या भी दर्ज की जाएगी.
मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर (Congress leader Manickam Tagore) ने कहा कि सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना करने से इनकार करना ओबीसी समुदायों के साथ विश्वासघात है. उन्होंने कहा कि न्याय की मांग करने वाली आवाजों को नजरअंदाज करते हुए, वह हमारे लोगों को उनके उचित प्रतिनिधित्व से वंचित कर रहे हैं, यह सब राजनीतिक अहंकार के कारण है. उन्होंने शोसल मीडिया हैंडल एक्स पर सवाल पूछा कि क्या आरएसएस, जेडीयू और टीडीपी लोगों के साथ खड़े होंगे या चुप रहेंगे?
राहुल गांधी ने की थी जाति जनगणना की मांग
गौरतलब हो कि पिछले महीने, वाशिंगटन डीसी में जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करते हुए, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि जब भारत निष्पक्ष जगह बन जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचेगी. उन्होंने जाति जनगणना कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि देश की 90 प्रतिशत आबादी- ओबीसी, दलित और आदिवासी - को देश में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है. उन्होंने आगे कहा था कि जाति जनगणना निचली जातियों, पिछड़ी जातियों और दलितों की भागीदारी का आकलन करने के लिए एक सरल अभ्यास है.
