नई दिल्ली: दिल्ली में जल्द ही 11 की जगह 13 जिले हो जाएंगे और 7 पुराने जिलों के नाम हमेशा के लिए बदल दिए जाएंगे. सरकार ने यह बड़ा प्रशासनिक सुधार कैबिनेट से पास कर लिया है. अब यह फाइल उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए गई है. जैसे ही LG हरी झंडी दिखाएंगे, नई व्यवस्था लागू हो जाएगी.
मकसद साफ है कि आम आदमी को एक ही जगह सारे सरकारी काम निपटाने की सुविधा देना. अभी लोग एक कागज के लिए SDM, तहसील, निगम, बिजली-पानी विभाग के चक्कर काटते रहते हैं. अब हर जिले में एक मिनी सचिवालय बनेगा, जिसमें जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से लेकर जाति-आय प्रमाणपत्र, दाखिल-खारिज, राशन कार्ड तक – सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी.
नए 13 जिले और उनके नाम इस प्रकार होंगे
सबसे बड़े बदलाव
सब-डिवीजन 33 से बढ़कर 39 हो जाएंगे
दिल्ली सरकार का दावा है कि यह परिसीमन MCD के 12 जोनों के हिसाब से ही किया गया है, ताकि निगम, राजस्व और पुलिस की सीमाएं लगभग एक जैसी हो जाएं. इससे आपसी तालमेल बढ़ेगा और जनता को भटकना कम पड़ेगा. अब सिर्फ उपराज्यपाल की मुहर बाकी है. जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, दिल्ली का नक्शा ही बदल जाएगा.
