देश में किसान का मुद्दा एक बार फिर गरमाता हुआ नजर आ रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पंजाब के किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे हुए हैं. हाल ही में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि वह शंभू बोर्डर से एक हफ्ता के अंदर बैरिकेडिंग हटाए और यातायात व्यवस्था को सुचारू करे. इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक मामले में कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कोई राज्य हाईवे को कैसे बंद रख सकता है जबकि सरकार का काम यातायात व्यवस्था को नियंत्रण में लाना है.
वहीं अब दावा किया जा रहा है कि शंभू बोर्डर खुलते हुए किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद से विभिन्न किसान संगठन ने बैठक बुलाई शुरू कर दी है. कहा जा रहा है कि बैठक में ही दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया जाएगा. गुरुवार को ही भारतीय किसान यूनियन (भगत सिंह) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोहड़ी ने कहा था कि अगर सरकार शंभू बोर्डर खोल देती है तो दिल्ली कूच करेंगे.
वहीं शंभू बोर्डर पर पंजाब के किसान पहले से धरने पर बैठे हैं, इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि किसान आंदोलन का मुद्दा एक बार फिर से जोड़ पकड़ सकता है, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार को फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि कुछ महीने बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा सरकार नहीं चाहेगी कि इस बार राज्य में कुछ अनहोनी हो.
गौरतलब हो कि किसानों के विरोध के चलते ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ था और प्रचार-प्रसार के दौरान भी अलग-अलग स्थानों पर बीजेपी प्रत्याशियों को विरोध का भी सामना करना पड़ा था. उसी समय राजनीतिक जानकार दावा करने लगे थे कि इस बार बीजेपी को हरियाणा में कम सीटें मिलेंगी और हुआ भी वैसा ही, बीजेपी यहां 5 सीट पर समिट गई. ऐसे में अगर एक बार फिर किसान आंदोलन जोड़ पकड़ता है तो हरियाणा की बीजेपी की सरकार के लिए मुश्किल बढ़ हो जाएगी.
इसी बीच शंभू बोर्डर खोलने को लेकर अंबला के एसपी का बयान भी सामने आया है. एसपी सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि अभी हाईकोर्ट का आदेश आया है, जिसपर पहले चर्चा होगी और उसके बाद कदम उठाया जाएगा. इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की फिर घोषणा भी कर दी है. किसान मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 16, 17 और 18 जुलाई को प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सांसदों से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा.
फिर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा. इसी बीच किसान मजदूर संघर्ष समिति की तरफ से कहा गया है कि रास्ता हमने नहीं रोका है. अभी बैठक चल रही है और 16 जुलाई को शंभू बोर्डर पर बैठक के बाद आगे क्या करना है इसका फैसला करेंगे. किसानों का कहना है कि इस बार देशभर में आंदोलन किया जाएगा और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि हरियाणा सरकार शंभू बोर्डर खोलने के आदेश को लेकर कानूनी सलाह ले रही है कि इस मामले से कैसे निपटा जाए. दावा किया जा रहा है कि इस मामले में सीएम नायब सैनी जल्द ही हाई लेवल बैठक कर सकते हैं और हाईकोर्ट के फैसले के किलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
इसी बीच जानकारी मिली है कि कांग्रेस ने भी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है. कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह राज्य में जनता तक पहुंचने के लिए अभियान चलाएगी. इसे लेकर कांग्रेस ने 'हरियाणा मांगे हिसाब' नाम का एक अभियान भी चलाया है. कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ 15 प्रश्नों की चार्जशीट जारी की है. इस अभियान गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि अभियान के लॉन्चिंग के समय नेत प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उपस्थित थे.
