गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की जम्मू-कश्मीर यात्रा पर कहा कि राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि वो समाज में क्या संदेश फैला रहे हैं. दरअसल वो जनता को भड़का रहे हैं कि अगर उनका और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जीता तो धारा 370 हटा देंगें. लेकिन जनता को ये स्वीकार्य नहीं होगा. साथ ही उन्होंने ''शिल्पी दीदी'' का उद्धाटन किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि शिल्पी दीदी का 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट है औऱ 40 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट भी होता है इसलिए सरकार ने इस कार्यक्रम को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है, जिससे अच्छी मार्केटिंग भी हो जायेगी और इनकी काउन्टर बिक्री भी बढ़ जायेगी.
बता दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है. इसे लेकर जेएंडके के पूर्व मुख्यमंत्री और NC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला (Former Chief Minister and NC Chief Farooq Abdullah) ने बताया है कि आगामी (Jammu and Kashmir Assembly Elections) विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लडे़गी.
फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद यह घोषणा की. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया है. उन्होंने कहा कि सभी 90 सीटों पर दोनों ही पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में लोगों ने बहुत कुछ सहा है. राज्य का दर्जा हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है और हम राज्य की सभी शक्तियां चाहते हैं.
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा साझा कार्यक्रम विभाजनकारी ताकतों से लड़ना है. हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, आइए पहले चुनाव जीतें. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज मेरा दिल खुश है. इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि यह उनका और उनकी पार्टी का कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार वापस मिलें और राज्य का दर्जा बहाल हो.
उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि चुनाव से पहले यह हो जाएगा, लेकिन चुनाव घोषित हो चुके हैं. यह एक कदम आगे है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार उन्हें बहाल किए जाएंगे. राहुल ने कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार है कि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. केंद्र शासित प्रदेश राज्य बन गए हैं, लेकिन यह पहली बार है कि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है. इसलिए, हम अपने राष्ट्रीय घोषणापत्र में भी बहुत स्पष्ट हैं कि यह हमारी प्राथमिकता है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार वापस मिलें.