पहलगाम आतंकी हमले की कवरेज को लेकर सरकार का बीबीसी को कड़ा संदेश, 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन

Amanat Ansari 28 Apr 2025 12:36: PM 1 Mins
पहलगाम आतंकी हमले की कवरेज को लेकर सरकार का बीबीसी को कड़ा संदेश, 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन

नई दिल्ली: भारत सरकार ने सोमवार को बीबीसी की एक खबर पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसमें जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को "मिलिटेंट अटैक" (उग्रवादी हमला) कहा गया था. बीबीसी ने अपने लेख का शीर्षक रखा था, "पाकिस्तान ने कश्मीर में घातक हमले के बाद भारतीयों के लिए वीजा निलंबित किया." इस खबर में आतंकियों को "मिलिटेंट" कहने पर नरेंद्र मोदी सरकार ने बीबीसी के भारत प्रमुख जैकी मार्टिन को एक औपचारिक पत्र लिखा.

सरकार ने पत्र में कहा कि विदेश मंत्रालय अब बीबीसी की खबरों पर कड़ी नजर रखेगा. मीडिया की खबर के अनुसार, विदेश मंत्रालय के बाहरी प्रचार और जन कूटनीति विभाग ने जैकी मार्टिन को भारत की भावनाओं से अवगत कराया और बीबीसी की इस रिपोर्टिंग पर नाराजगी जताई. बीबीसी ने अपनी खबर में लिखा था कि "पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जब भारत प्रशासित कश्मीर में एक उग्रवादी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई." इस तरह की शब्दावली से भारत सरकार को लगा कि आतंकी हमले की गंभीरता को कम किया जा रहा है.

यह विवाद उस समय और गहरा गया, जब कुछ दिन पहले अमेरिकी सीनेट की एक समिति ने न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचना की थी. न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पहलगाम के आतंकियों को "मिलिटेंट" और "गनमैन" कहा था. अमेरिकी विदेश मामलों की समिति ने इसे गलत बताते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स को आड़े हाथों लिया. समिति ने "मिलिटेंट" शब्द को काटकर लाल रंग में "टेररिस्ट" लिखा और कहा, "यह साफ-साफ आतंकी हमला था. चाहे भारत हो या इजरायल, आतंकवाद के मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स हकीकत से दूर है."

पहलगाम आतंकी हमले के बाद गलत सूचना और भड़काऊ संदेशों को रोकने के लिए भारत सरकार ने और भी कदम उठाए. गृह मंत्रालय की सलाह पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिनके कुल 6.3 करोड़ सब्सक्राइबर थे. इनमें पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी शामिल है, जिसके 35 लाख सब्सक्राइबर थे.

यह घटना दर्शाती है कि आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर शब्दों का चयन कितना महत्वपूर्ण है. भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह ऐसी खबरों को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो आतंकवाद की गंभीरता को कम करें. साथ ही, सरकार गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को तैयार है.

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