क्या है ''हिज्ब-उत-तहरीर'' जिसे  भारत ने घोषित किया आतंकी संगठन, यरूशलेम से है कनेक्शन

भारत सरकार ने गुरुवार को हिज्ब-उत-तहरीर (HUT) और उसके प्रमुख संगठनों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है. गृह मंत्रालय (MHA) ने एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की. बताया गया कि HUT एक ऐसा संगठन है, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को शामिल करके जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को उखाड़ फेंककर भारत सहित दुनिया भर में इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है.

अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि HUT भोले-भाले युवाओं को ISIS (जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है) जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल है. अधिसूचना में कहा गया है कि HUT विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सुरक्षित ऐप का उपयोग करके और भोले-भाले युवाओं को आतंकवादी कृत्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दावा बैठकें आयोजित करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है.

केंद्र सरकार का मानना ​​है कि HUT आतंकवाद में शामिल है और उसने भारत में आतंकवादी गतिविधियों में भाग लिया है. गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके HuT को आतंकवादी संगठन घोषित किया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट कर कहा है कि HUT के खिलाफ कार्रवाई मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति का हिस्सा है. अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की नीति का अनुसरण करते हुए, गृह मंत्रालय ने आज हिज्ब-उत-तहरीर (Hizb-ut-Tahrir) को आतंकवादी संगठन घोषित किया है. यह संगठन विभिन्न आतंकी गतिविधियों में शामिल है, जिसमें भोले-भाले युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शामिल है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है. मोदी सरकार आतंकी ताकतों से सख्ती से निपटकर भारत को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है.