नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक प्रोफेसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जिस पर जापानी दूतावास के एक अधिकारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. विश्वविद्यालय ने अन्य मामलों के संबंध में सात अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. जापानी दूतावास द्वारा दुर्व्यवहार के आरोपी प्रोफेसर को सेवानिवृत्ति लाभ दिए बिना बर्खास्त कर दिया गया है.
अधिकारी ने दावा किया कि यौन दुर्व्यवहार की कई अन्य शिकायतों में उन पर आरोप लगाया गया था. विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद, जो इसका शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है, ने कथित तौर पर सर्वसम्मति से कार्रवाई को मंजूरी दी. जेएनयू अधिकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय को जापानी दूतावास से एक औपचारिक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रोफेसर ने दूतावास के एक अधिकारी पर यौन रूप से अनुचित टिप्पणी की थी.
विश्वविद्यालय अधिकारी के अनुसार, जेएनयू की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) ने मामले की जांच की और प्रोफेसर को दोषी ठहराया. आईसीसी की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने प्रोफेसर को बर्खास्त कर दिया. जेएनयू की कुलपति शांतिश्री डी पंडित ने कहा, "ऐसी शिकायतों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है. यह सभी यौन उत्पीड़कों, किराए के लालची और भ्रष्ट कर्मचारियों, शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है. हमने पहली बार ICC में चुनाव के माध्यम से छात्रों को प्रतिनिधित्व भी दिया है."
एक अन्य प्रोफेसर, जिन्हें 2021 में तत्कालीन वीसी ने शोध निधि के कथित दुरुपयोग को लेकर निलंबित कर दिया था, को बर्खास्त कर दिया गया है. फंड की हेराफेरी का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, जिसके बाद प्रोफेसर को बर्खास्त करने का फैसला किया गया.
बयान में कहा गया है कि मामले के सिलसिले में दो गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर दिया गया है. एक अलग मामले में, एक संकाय सदस्य को अदालती कार्यवाही लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है. वह आंध्र प्रदेश में एक डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालय की NAAC मान्यता से संबंधित कथित रिश्वत मामले में फरवरी में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए 10 लोगों में से एक था,
