लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान तेज होती दिखाई दे रही है। इस बार चर्चा के केंद्र में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद हैं। लगातार बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों और सीटों की मांग को देखते हुए सवाल उठने लगा है कि क्या निषाद पार्टी भाजपा का साथ छोड़ने की तैयारी में है या फिर यह ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है?
दरअसल, निषाद पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 36 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दूसरी ओर भाजपा इतनी बड़ी संख्या में सीटें देने को लेकर सहज नहीं दिख रही। पिछले दिनों सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच हुई बैठकों में भी सहमति नहीं बन पाई। यहां तक कि 'सिंबल हमारा, उम्मीदवार तुम्हारा' जैसे फॉर्मूले पर भी बात आगे नहीं बढ़ सकी।
इससे पहले संजय निषाद कई बार साफ कर चुके हैं कि यदि भाजपा ने निषाद समाज की मांगों और राजनीतिक हिस्सेदारी को नजरअंदाज किया तो पार्टी अपने विकल्पों पर विचार करेगी। उन्होंने समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की लंबित मांग को भी गठबंधन के भविष्य से जोड़कर देखा है।
वहीं, हालिया घटनाक्रम में भाजपा ने गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत के लिए वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय की है। निषाद पार्टी से बातचीत की जिम्मेदारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को सौंपी गई है। यह संकेत है कि भाजपा फिलहाल सहयोगियों की नाराजगी दूर कर सीटों के बंटवारे का रास्ता निकालना चाहती है।
पूर्वांचल की राजनीति में निषाद समाज की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ऐसे में संजय निषाद की नाराजगी भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इस असंतोष को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर सकती है। संजय निषाद की सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय से मुलाकात के बाद भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई थीं, हालांकि उन्होंने इसे पुराना व्यक्तिगत संबंध बताया था।
फिलहाल निषाद पार्टी के एनडीए छोड़ने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सीटों की मांग, आरक्षण का मुद्दा और लगातार सामने आ रही नाराजगी ने गठबंधन की राजनीति को दिलचस्प बना दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि भाजपा संजय निषाद की मांगों के सामने कितना झुकती है और संजय निषाद कितनी दूर तक अपनी राजनीतिक लड़ाई ले जाते हैं। 2027 से पहले यह खींचतान यूपी की सियासत में नए समीकरणों की जमीन तैयार कर सकती है।