प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पोलैंड और यूक्रेन की अपनी दो देशों की यात्रा पूरी करने के बाद शनिवार को भारत पहुंचे. पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी. साथ ही यह भारत से यूक्रेन की पहली प्रधानमंत्री यात्रा भी थी. यूक्रेन की यात्रा के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों की संप्रभुता के सम्मान जैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने में आगे सहयोग के लिए अपनी तत्परता दोहराई.
यूक्रेनी पक्ष ने भी भारत की की भागीदारी का स्वागत किया और अगले शांति शिखर सम्मेलन में उच्च स्तरीय भारतीय भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला. भारत और यूक्रेन ने यात्रा के दौरान चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए. वहीं पोलैंड की यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने अपने समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय चर्चा की. दोनों देशों ने अपने संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ाने का फैसला किया.
दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की, जिसमें इसके भयानक और दुखद मानवीय परिणाम शामिल हैं. उन्होंने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप एक व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति की आवश्यकता को दोहराया. साथ ही वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से यूक्रेन में युद्ध के नकारात्मक प्रभावों पर भी ध्यान दिया.
इस युद्ध के संदर्भ दृष्टिकोण साझा किया गया कि परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है. साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया. बता दें कि रूस और यूक्रेन लगभग ढाई साल से संघर्ष में लगे हुए हैं. भारत और पोलैंड ने भी आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की अपनी स्पष्ट निंदा दोहराई और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश को उन लोगों को सुरक्षित पनाहगाह नहीं देनी चाहिए जो आतंकवादी कृत्यों को वित्तपोषित, योजना, समर्थन या अंजाम देते हैं.
दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रासंगिक प्रस्तावों के दृढ़ कार्यान्वयन के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (सीसीआईटी) को जल्द अपनाने की भी पुष्टि की.
