नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Leader of Opposition and Congress MP Rahul Gandhi) ने शीर्ष सरकारी पदों पर व्यक्तियों के लेटरल एंट्री (Lateral Entry) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री दलितों, OBC और आदिवासियों पर हमला है. इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लिखा है कि लेटरल एंट्री दलितों, OBC और आदिवासियों पर हमला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा का रामराज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है.
इसी बीच कांग्रेस के एक अन्य नेता प्रमोद तिवारी (Congress leader Pramod Tiwari) ने इसकी निंदा की और इसे देश की आरक्षण नीति के खिलाफ बताया. प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह सरकार आरक्षण के बिलकुल खिलाफ है. UPA सरकार ने जो सिफारिश की थी, वह बिल्कुल यही नहीं थी कि आप लेटरल एंट्री के जरिए इतने लोगों को नौकरी पर रखें. मैं इसकी कड़ी निंदा करना चाहता हूं. यह देश की प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ है. यह देश की आरक्षण नीति के भी खिलाफ है.
वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav) ने केंद्र की आलोचना की और इस कदम को देश के खिलाफ बड़ी साजिश बताया. सपा प्रमुख (Samajwadi Party chief) ने आरोप लगाया कि लेटरल एंट्री पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) से आरक्षण और अधिकार छीनने की एक योजना है.
सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने X पर लिखा कि UPSC में पिछले दरवाजे से अपने वैचारिक सहयोगियों को उच्च सरकारी पदों पर बिठाने की भाजपा (BJP) द्वारा रची जा रही साजिश के खिलाफ अब देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि यह तरीका आज के अफसरों के साथ-साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर पहुंचने के दरवाजे बंद कर देगा. आम लोग क्लर्क और चपरासी के पदों तक सीमित हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि पूरी योजना पीडीए से आरक्षण और अधिकार छीनने की है.
बता दें कि UPSC ने हाल ही में लेटरल एंट्री के जरिए संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. इस फैसले की विपक्षी दलों ने आलोचना की है, उनका दावा है कि यह OBC, एससी और एसटी के आरक्षण अधिकारों को कमजोर करता है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी रविवार को शीर्ष सरकारी पदों पर व्यक्तियों के लेटरल एंट्री पर चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के रास्ते पर चलने के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जरिए लोक सेवकों की नियुक्ति कर रहे हैं.
कांग्रेस नेता ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग के बजाय 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं. राहुल गांधी ने X पर कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से भर्ती करके एससी, एसटी और OBC श्रेणियों का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है.
