36 एजेंडों पर लगी मुहर, स्कूल में रसोइया, शारीरिक शिक्षक एवं अनुदेशक समेत अन्य का बढ़ा मानदेय
पटना: राज्य सरकार ने शिक्षकों की बहाली में यहां के स्थानीय लोगों के लिए विशेष मौका दिया है. बीपीएससी के स्तर से शिक्षकों की बहाली के लिए इस वर्ष आयोजित होने वाली टीआरई-4 की परीक्षा से ही बिहार मूल के अभ्यर्थियों को डोमिसाइल का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित मौसेदे को मंजूरी दी गई है.
इसके तहत बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2025 में इस नई व्यवस्था से संबंधित एजेंडे पर मुहर लगी. इसकी जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी. बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगी है.
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार की इस नई घोषणा के बाद शिक्षक बहाली में बिहार के मूल निवासियों को मिलने वाले कुल लाभ का प्रतिशत देखें, तो यह 85 फीसदी से अधिक साबित होता है. उन्होंने कहा कि टीआरई-5 की परीक्षा वर्ष 2026 में होगी, लेकिन इससे पहले एसटीईटी आयोजित की जाएगी. जबकि टीआरई-4 की परीक्षा इस वर्ष आयोजित होगी. कैबिनेट से डोमिसाइल नीति से संबंधित प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग के स्तर से इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
रसोइया से लेकर शारीरिक अनुदेशक तक का बढ़ा मानदेय
इसके अलावा राज्य सरकार ने रसोइया से लेकर शारीरिक अनुदेशक तक के मानदेय में बढ़ोतरी करने की घोषणा पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है. अब स्कूलों में कार्यरत रात्रि प्रहरी के मानदेय को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है. इनकी संख्या राज्यभर में 6 हजार है. शारीरिक शिक्षक एवं अनुदेशकों के मानदेय को 8 हजार रुपये मासिक से बढ़ाकर 16 हजार रुपये कर दिया गया है. इनकी संख्या 2 हजार 350 है. साथ ही इनके मानदेय में 400 रुपये वार्षिक की बढ़ोतरी की जाती है.
इसके अलावा स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के मानसिक मानदेय को बढ़ाकर 3 हजार 300 रुपये कर दिया गया है. इनकी संख्या 2 लाख 18 हजार 622 है. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रति महीने कर दिया गया है. इसी तरह ममता कर्मियों के मानदेय को दोगुणा करते हुए 600 रुपये प्रति प्रसव कर दिया गया है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत नियमित सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रति महीने और अंशकालिकों का मानदेय 5 हजार रुपये प्रति महीने कर दिया गया है.
अब जुलाई तक की 75 फीसदी हाजिरी मान्य
राज्य के सरकारी एवं गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित (अल्पसंख्यक समेत) मध्य एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 7वीं से 12वीं तक की छात्राओं को मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के तहत डीबीटी के जरिए मिलने वाले आर्थिक लाभ के लिए 75 फीसदी उपस्थिति के आधार पर दिया जाता है. यह अवधि 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक के लिए मान्य होगी. इसी तरह मुख्यमंत्री बालक या बालिका छात्रवृति योजना तथा मुख्यमंत्री बालक या बालिका साइकिल योजना की छात्र या छात्राओं के लिए भी उपस्थिति की अवधि यही मान्य होगी.
