उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। गेहूं, चना और मसूर की सरकारी खरीद की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह प्रक्रिया 24 जून तक चलनी थी, लेकिन अब किसानों को 8 जुलाई तक अपनी फसल बेचने का मौका मिलेगा। सरकार ने यह फैसला किसानों के हित में लिया है, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए अधिक समय मिल सके। दरअसल, खराब मौसम, मंडियों में भीड़ और तौल में हो रही देरी के कारण कई किसान समय पर अपनी फसल नहीं बेच पा रहे थे। इन समस्याओं को देखते हुए केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बैठक में खरीद की अंतिम तिथि 8 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
इससे क्या होगा फायदा?
- जो किसान अब तक फसल नहीं बेच पाए थे, उन्हें राहत मिलेगी।
- जल्दबाजी में कम कीमत पर अब किसानों को फसल बेचने की जरूरत नहीं होगी।
- सरकारी खरीद केंद्रों पर भीड़ कम होने से खरीद प्रक्रिया अच्छे से चलेगी।
- ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपना अनाज बेचने का मौका मिलेगा।
- अब किसानों को उनकी उपज के लिए समय के अंदर उचित मूल्य मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी।
फसल बेचने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सरकारी खरीद केंद्रों पर, जिसमें मंडी समिति, एफसीआई या अन्य अधिकृत खरीद केंद्र शामिल है। इसे बेचने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी, पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर बताने की जरूरत पड़ती है। बैठक में किसानों के हित में यह भी कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक कृषि रोडमैप तैयार कर रही है। इसमें कृषि उत्पादों की मार्केटिंग से लेकर सिंचाई व्यवस्था औरजल संरक्षण जैसे कई मुद्दों को शामिल किया जाएगा।
निष्कर्ष - सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। जो किसान मौसम, भीड़ या अन्य कारणों के चलते अभी तक फसल नहीं बेच पाए हैं, उन्हें अब 8 जुलाई तक सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं, चना और मसूर बेचने का ज्यादा समय मिलेगा।
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