केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने मंगलवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 (Wakf Amendment Bill 2024), जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और दुरुपयोग को संबोधित करता है, जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा. PM मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह जानकारी दी है.
इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने एक आधिकारिक बयान में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक 18, 19 और 20 सितंबर को राजधानी नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में होगी. 18 सितंबर को बैठक के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दर्ज करेंगे.
19 सितंबर को समिति विधेयक पर कुछ विशेषज्ञों और हितधारकों, जैसे कि प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना; पसमांदा मुस्लिम महाज और ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विचार या सुझाव सुनेगी. 20 सितंबर को संयुक्त संसदीय समिति विधेयक पर अखिल भारतीय सज्जादानशीन परिषद, अजमेर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दिल्ली और भारत फर्स्ट, दिल्ली के सुझावों पर सुनवाई करेगी.
उन्होंने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में, दिल्ली में एक बैठक के दौरान मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं और इस्लामी विद्वानों के एक समूह ने सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और इस बात पर जोर दिया कि सरकार की मंशा पर संदेह करना उचित नहीं है. मीडिया से बात करते हुए इस्लामिक विद्वान मुफ्ती वजाहत कासमी ने कहा कि सरकार के खिलाफ कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए भ्रम को दूर करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी.
उन्होंने कहा कि यह बैठक वक्फ संशोधन विधेयक में संशोधन को लेकर बुलाई गई थी. हमने यह बैठक कुछ राजनीतिक दलों द्वारा सरकार के खिलाफ फैलाए गए भ्रम को दूर करने के लिए बुलाई थी, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी. बैठक शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई. हम सरकार के साथ खड़े हैं और हमें सरकार की मंशा पर संदेह नहीं करना चाहिए.
