पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए महीने भर चलने वाले ‘नशामुक्त बिहार अभियान’ की शुरुआत की. उन्होंने नशे के कारोबार में लगे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस और संबंधित अधिकारियों को पूरी छूट दे दी. पटना में निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अभियान की शुरुआत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि शराबबंदी के बाद स्मैक, चरस जैसे अन्य नशीले पदार्थ फैलने लगे.
उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में लगे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए आपको पूरी छूट है. इस समस्या को पूरी तरह खत्म कीजिए. हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले किसी भी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाना चाहिए. उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कीजिए.
उन्होंने डीजीपी प्रीता वर्मा और एडीजी रतन संजय (जो निषेध विभाग और राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के प्रमुख भी हैं) को सीधे निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की तरक्की युवा पीढ़ी पर निर्भर है और अगर युवा नशे के आदी हो गए तो राज्य बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा.
अभियान की अवधि और योजनाएं
यह अभियान 27 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगा. इसके तहत व्हाट्सऐप चैटबॉट और हेल्पलाइन शुरू की गई है. जागरूकता वाहन जिलों में घूमेंगे और नुक्कड़ नाटक, पंचायत स्तर की बैठकें आयोजित की जाएंगी. सरकार जीविका समूहों की करीब 1.81 करोड़ महिलाओं, विद्यार्थियों और ब्रह्माकुमारी संस्था को भी जोड़ना चाहती है. आठ जिलों (सीमावर्ती जिलों सहित पटना, वैशाली, समस्तीपुर और आरा) पर विशेष फोकस रहेगा. तकनीक के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया.
2026 के शुरुआती पांच महीनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 1,905 मामले दर्ज हुए, जो पूरे 2022 से 83 ज्यादा हैं. यह अभियान द इंडियन एक्सप्रेस की हालिया पड़ताल के बाद शुरू हुआ, जिसमें नशीले पदार्थों के गांवों तक फैलने की बात कही गई थी.
सम्राट चौधरी ने 2016 की शराबबंदी के फैसले का बचाव किया और इसे नीतीश कुमार के अहम फैसलों में से एक बताया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2029 तक नशामुक्त भारत के लक्ष्य से इसे जोड़ा.
