नई दिल्ली: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के न्यायपालिका पर दिए बयान को लेकर चल रहे विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने उनका समर्थन किया है. उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की भूमिका पर सवाल उठाते हुए संसद और न्यायपालिका के बीच संबंधों पर टिप्पणी की. बताते चलें कि अग्निमित्रा पॉल पश्चिम बंगाल की आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक हैं.
वह एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर से राजनेता बनीं और वर्तमान में बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई में महासचिव और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सक्रिय हैं. अग्निमित्रा पॉल ने निशिकांत दुबे का समर्थन करते हुए कहा, "उन्होंने सही बात कही है. राष्ट्रपति CJI को नियुक्त करते हैं. फिर CJI राष्ट्रपति के आदेश को कैसे नकार सकते हैं? वे सांसदों और नीति निर्माताओं के फैसले को कैसे खारिज कर सकते हैं? यदि देश को CJI और सुप्रीम कोर्ट चलाएगा, तो संसद की जरूरत ही क्या है? सब कुछ CJI को ही करना चाहिए."
निशिकांत दुबे का विवादित बयान
बता दें कि इससे पहले निशिकांत दुबे ने कहा था, "यदि सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है, तो संसद को बंद कर देना चाहिए." उन्होंने यह बात X पर एक पोस्ट और मीडिया से बातचीत में कही थी. उनके इस बयान ने लोकतंत्र में न्यायपालिका और विधायिका की भूमिकाओं पर बहस छेड़ दी है.
बीजेपी नेतृत्व ने बनाई दूरी
बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने निशिकांत दुबे के बयान से खुद को अलग कर लिया. पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे सांसद की निजी राय बताया और कहा कि बीजेपी न्यायपालिका का संस्थागत सम्मान करती है.
वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर सुनवाई
यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की सुनवाई के दौरान सामने आया. कोर्ट ने इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों, खासकर "वक्फ बाय यूजर" खंड पर सवाल उठाए थे. सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई, जो 5 मई को होगी, तक अधिनियम के कुछ हिस्सों को लागू नहीं किया जाएगा.
निशिकांत दुबे और अग्निमित्रा पॉल के बयानों ने न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के बंटवारे पर चर्चा को तेज कर दिया है. जहां बीजेपी नेतृत्व ने इस विवाद से दूरी बनाई है, वहीं यह मुद्दा लोकतंत्र में संस्थानों की भूमिका पर बहस को और गहरा सकता है.
